Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
आर्थिक मागास आरक्षणावर राज्यसभेचीही मोहोर
ऐक्य समूह
Thursday, January 10, 2019 AT 11:23 AM (IST)
Tags: mn1
5नवी दिल्ली, दि. 9 (वृत्तसंस्था) : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना शिक्षण व सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी मोदी सरकारने मांडलेल्या 124 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेनेही बुधवारी मोहोर उठवली. त्यामुळे या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यताही आहे. दरम्यान, हे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत काल(दि. 8) 323 विरुद्ध 3 मतांनी संमत झाले होते.
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना शिक्षण व सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी मोदी सरकारने मांडलेल्या 124 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनातील राज्यसभेच्या कामकाजाचा कालावधी एका दिवसाने वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार आज सकाळी राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाले. मात्र, ईशान्य भारतातील काही राज्यांसाठी आणलेल्या नागरिकत्वाच्या विधेयकावर आणि आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी सभागृहाचा कामकाजाचा कालावधी वाढवण्याच्या निर्णयावरून विरोधकांनी गोंधळ घातल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज काही वेळासाठी तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर दुपारी 12 च्या सुमारास कामकाज पुन्हा सुरू होताच सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी राज्यसभेत 124 वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. मात्र, विरोधकांना विश्‍वासात न घेता सभागृहाच्या कामकाजाचा कालावधी वाढवण्यात आल्याच्या निषेधार्थ त्यांनी पुन्हा गोंधळ घातला. त्यामुळे कामकाज पुन्हा तहकूब करावे लागले. त्यानंतर दुपारी 2 वाजता पुन्हा कामकाज सुरू होऊन आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्याच्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा सुरू झाली. तब्बल आठ तासांच्या चर्चेनंतर या विधेयकावर मतदान झाले.   
त्यात हे विधेयक 165 विरुद्ध सात मतांनी मंजूर करण्यात आले. मतदानावेळी सभागृहात 172 खासदार उपस्थित होते. कोणीही मतदानात तटस्थ राहिले नाही. हे विधेयक संसदेच्या निवड समितीकडे (सिलेक्ट समिती) पाठवण्याच्या प्रस्तावासह या विधेकात विरोधकांनी मांडलेल्या सहाही दुरुस्त्या आवाजी मतदानाने किंवा मत विभागणीने फेटाळण्यात आल्या. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज अनिश्‍चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले.
तत्पूर्वी, विधेयकावरील चर्चेत बहुतांश काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवतानाच आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने विधेयक घाईघाईने आणल्याची टीका करत सरकारच्या हेतूवर संशय व्यक्त केला. केंद्रीय सामाजिक मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी चर्चेला सुरुवात करताना विधेयकाबाबत विरोधकांनी घेतलेले सर्व आक्षेप फेटाळताना त्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसनही करण्याचा प्रयत्न केला. सभागृह नेते अरुण जेटली यांनीही आपल्या भाषणात काँग्रेसला चिमटे काढले. राज्यसभेच्या कामकाजाचा कालावधी वाढवण्याचा सरकारला अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. सर्वच पक्षांनी खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्याचे आश्‍वासन आपल्या जाहीरनाम्यांमध्ये दिले आहे. त्याचीच पूर्तता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत असताना विरोधी पक्षांनी त्याला पाठिंबा द्यावा, असे ते म्हणाले.
रविशंकर प्रसाद म्हणाले, या विधेयकाला विरोधकांचा पाठिंबा आहे, पण ते त्यात शंका उपस्थित करत आहेत. शंका उपस्थित करण्याऐवजी विरोधकांनी खुल्या दिल्याने या विधेयकाला संमती द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. सर्व जातिधर्मातील सर्व लोकांची प्रगती व्हावी, ही आपली जबाबदारी नाही का, असा प्रश्‍न त्यांनी केला. या विधेयकाला शिवसेना, संयुक्त जनता दलासह रालोआच्या सर्व घटक पक्षांनी पाठिंबा दिला. त्याचबरोबर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बिजू जनता दल, समाजवादी पक्ष यांनीही पाठिंबा दिला तर तेलगू देसम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आदींनी विरोध केला. या विधेयकामुळे तमिळनाडूतील जनतेला काहीही लाभ होणार नसल्याचे सांगत अण्णाद्रमुकच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. तृणमूलचे डेरेक ओब्रायन, द्रमुकच्या कनिमौळी, राजदचे मनोजकुमार झा यांनी या विधेयकाला विरोध करताना त्याची संयुक्त संसदीय समिती किंवा निवड समितीकडून छाननी व्हावी, अशी मागणी केली. या विधेयकासाठी सरकारने वैज्ञानिकदृष्ट्या काही सर्वेक्षण केले आहे का? सरकारकडे सांख्यिकी स्वरूपातील नेमकी माहिती आहे का, असे प्रश्‍न उपस्थित केले. विधेयकाला पाठिंबा देणार्‍या पक्षांच्या सदस्यांनी सरकारच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित करताना विधेयकात काही त्रुटी असल्याचे म्हणणे मांडले.
   
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: