Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
आर्थिक मागासांच्या आरक्षणाला आव्हान
ऐक्य समूह
Friday, January 11, 2019 AT 11:22 AM (IST)
Tags: na3
स्वयंसेवी संस्थेची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
5नवी दिल्ली, दि. 10 (वृत्तसंस्था) : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना शिक्षण व सरकारी नोकर्‍यांमध्ये दहा टक्के देण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेल्या 124 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला ‘यूथ फॉर इक्वॅलिटी’ या स्वयंसेवी संस्थेने आणि कौशलकांत मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केवळ आर्थिक निकषांच्या आधारे आरक्षण देणे घटनाबाह्य असून घटनेतील तरतुदींनुसार आरक्षणाची 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना शिक्षण (सरकारी व खाजगी) आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासाठी 124 वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले. हे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत व बुधवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच हे आरक्षण लागू होणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्याने मोदी सरकारने सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला असतानाच या विधेयकाला आव्हान देण्यात आले आहे. ‘यूथ फॉर इक्वॅलिटी’ या स्वयंसेवी संस्थेने आणि कौशलकांत मिश्रा यांनी या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्यांनी या विधेयकावर अनेक आक्षेप नोंदवले आहेत. आर्थिक दुर्बलता हा आरक्षणाचा निकष असू शकत नाही. हे विधेयक राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन आणि समानतेच्या अधिकाराची पायमल्ली करणारे आहे. राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50 टक्के आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला होता. त्यामुळे ही घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आहे, असे म्हणणे याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेत मांडले आहे.
दरम्यान, खुल्या प्रवर्गातील (सवर्ण) आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या 124 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेने सोमवारी (दि. 8) तर राज्यसभेने काल (दि. 9) रात्री मंजुरी दिली होती.  
मोदी सरकारने हे विधेयक अतिशय घाईघाईत व राजकीय हेतूने आणल्याचा आरोप करतानाच काँग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक आवश्यक अशा दोन तृतीयांश बहुमताने संमत झाले. लोकसभेत 323 विरुद्ध तीन तर राज्यसभेत 165 विरुद्ध सात अशा मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले होते.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: