Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
न्याय मिळेपर्यंत बोगद्याचे काम सुरू होऊ देणार नाही
ऐक्य समूह
Friday, January 25, 2019 AT 11:11 AM (IST)
Tags: lo1
मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक लावणार : खा. उदयनराजे
5सातारा, दि. 24 : यापूर्वी खंबाटकी बोगदा, राष्ट्रीय महामार्गासाठी पूर्वी खंडाळा तालुक्यातील वाण्याचीवाडी, खंडाळा, वेळे येथील शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनींचे भूसंपादन करण्यात आले. आता खंबाटकीच्या नव्या बोगद्यासाठी याच गावांमध्ये भूसंपादन करताना बरेच जण भूमिहीन किंवा अल्पभूधारक होणार आहेत. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. प्रकल्प महत्त्वाचा असला तरी शेतकर्‍यांचे हितही महत्त्वाचे आहे. शेतकर्‍यांना न्याय मिळेपर्यंत खंबाटकी नवीन बोगद्याचे काम सुरू करू देणार नाही, अशी ग्वाही खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांनी दिली. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांबरोबर सोमवारी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांची बैठक लावण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले.
खंडाळा तालुक्यातील वाण्याचीवाडी, पारगाव, खंडाळा, वेळे ग्रामस्थांची भूसंपादनासंदर्भात गुरुवारी दुपारी अतिरिक्त  जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड यांच्या दालनात बैठक झाली. जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता विजय घोगरे, सातारच्या प्रांताधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आरती भोसले, सामजिक कार्यकर्ते चिन्मय कुलकर्णी, हरीष पाटणे, स्थानिक शेतकरी उपस्थित होते.
खा. उदयनराजे म्हणाले, संबंधित गावांनी विविध प्रकल्पांना जमिनी देऊन सहकार्य केले आहे. त्यांना योग्य मोबदला दिला पाहिजे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत पुढील आठवड्यात 28 किंवा 29 तारखेला बैठक लावू. या बैठकीस संबंधित अधिकार्‍यांना बोलावण्यात येईल. या बैठकीतून नक्की मार्ग निघेल.
चिन्मय कुलकर्णी म्हणाले, 2015 साली गुंठ्याला चार लाख रुपये दर दिल्यावर आता 40 हजार रुपये गुंठा दर दिल्यास शेतकर्‍यांनी जमिनी का द्यायच्या? भूसंपादन अधिकारी शेतकर्‍यांना विचित्र उत्तरे देतात. विदर्भातील शेतकर्‍यांना भूसंपादनात विशेष बाब म्हणून 7 ते 8 लाख रुपये गुंठा दर दिला गेला. खंडाळ्यात मात्र एमआयडीसीचे शिक्के लावून ग्रामस्थांना अडकवून ठेवले. या गावांमध्ये जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार झालेले नाहीत. दिले ते घ्या नाही तर कोर्टात जा, अशी उद्धट उत्तरे अधिकारी देतात. एमआयडीसीतील जमिनींना दर दिला तर उर्वरित प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात येणार्‍या शेतजमिनीलाही दर द्यावा लागणार असल्याने म्हणून प्रशासन ‘डबलगेम’ करत आहे. विश्‍वासात न घेता निवाडा करणार नसल्याचे आश्‍वासन देऊनही गडबडीने निवाडा करण्यात आला. या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी झाली पाहिजे. अधिकार्‍यांचे बँकवाल्यांशी साटेलोटे असल्याचा आरोप कुलकर्णी यांनी केला.
पाटणे म्हणाले, वाण्याचीवाडी, पारगाव खंडाळा व वेळे या गावांनी विकासाला साथ दिली आहे. या गावांमधील जमिनींचे पूर्वी तीन वेळा भूसंपादन झाले. सततच्या भूसंपादनाने गावे उठायची वेळ आली  आहे. नवा खंबाटकी बोगदा आवश्यक असला तरी भूसंपादनात शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला दिला पाहिजे. प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अधिकार्‍यांनी संवेदनशीलता  दाखवावी.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: