Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
आश्‍वासनानंतर साखरी-चिटेघर बाधितांचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित
ऐक्य समूह
Thursday, February 07, 2019 AT 11:32 AM (IST)
Tags: re2
5मणदुरे, दि. 6 : साखरी-चिटेघर प्रकल्पातील बाधित प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीऐवजी मराठवाडी धरणाप्रमाणे सव्वाचारपट रक्कम मिळावी असा प्रस्ताव सातारा येथे पुनर्वसन कार्यालयात गेली कित्येक वर्षे धूळ खात पडल्याच्या निषेधार्थ बुधवारी धरणग्रस्त धरणातील पाणी सोडण्यासाठी हातात टिकाव व खोरे घेवून मोठ्या संख्येने धरणावर दाखल झाले होते. जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांनी चारपट रकमेचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागामार्फत पुणे येथील मुख्य अभियंत्यांकडे दि. 11 पर्यंत पाठवू, असे आश्‍वासन दिले आणि धरणाचे काम न करण्याच्या अटीवर संतप्त धरणग्रस्तांनी आपले आंदोलन दि. 11 पर्यंत तात्पुरते स्थगित केले. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून धरणावर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
मणदुरे विभागातील साखरी-चिटेघर धरणाचे काम 1999 साली आघाडीचे शासन येताच तत्कालीन मंत्री अजित पवार व मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांच्या हस्ते भूमिपूजन होवून कामास सुरुवात करण्यात आली होती. त्यासाठी चिटेघर येथील 27 हेक्टर, साखरी येथील 26 हेक्टर,  मेंढोशी येथील 10 हेक्टर व घाणव येथील 6 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली होती. काही काळ या धरणाचे काम सुरू होते. मात्र, धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात योग्य कार्यवाही न झाल्याने  काम बंद पडले होते. त्यानंतर 2010 साली या धरणाची घळभरणी होवून धरणात पाणीसाठा करण्यात आला होता. तद्नंतर आजपर्यंत या पाणीसाठ्यातून परिसरातील शेतीत आमूलाग्र बदल झाला. धरणातून पाणी सोडल्यानंतर सुरुल गावापर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्‍न मिटला होता. 
2010 साली बाधित शेतकर्‍यांनी आपल्या भूसंपादनाच्या मिळालेल्या रकमेतून 65 टक्के रक्कम शासनाकडे पर्यायी जमिनीसाठी भरली होती. मात्र, आजतागायत बाधित शेतकर्‍यांना शासनाकडून पर्यायी जमिनीचा तुकडाही मिळाला नाही. यासाठी बाधित शेतकर्‍यांनी जलसंपदा  व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायर्‍या झिजवल्या. प्रत्येक वेळेला शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. त्यामुळे बाधित शेतकर्‍यांनी शासनाकडे पर्यायी जमिनीऐवजी रोख रकमेचा प्रस्ताव ठेवला. शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दीड वर्षापूर्वी उपोषणही केले होते.  हा प्रस्ताव पुणे येथील वरिष्ठ कार्यालयाकडे जाणे महत्वाचे होते. काही गाफिल अधिकार्‍यांच्या करामतीमुळे प्रस्तावाचे भिजत घोंगडे कायम राहिले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांवर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ आली. अखेर संतापलेल्या बाधित शेतकर्‍यांनी धरणातील पाणीसाठा रिकामा करून आपल्या मूळ जमिनी पुन्हा कसण्यासाठी बुधवारी टिकाव व खोर्‍यासह धरणस्थळ गाठले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विक्रमबाबा पाटणकर, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अधिकारी सुरेन हिरे, सहाय्यक अभियंता आर. के. लवांगरे, संदीप पानस्कर, यू. एल. शिंदे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अंगद जाधवर, पोलीस निरीक्षक यू. एस. भापकर, पोलीस उपनिरीक्षक दीपाली शिंदे यांच्यासह धरणग्रस्तांची बैठक झाली. त्या ठिकाणी पाटण पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. या बैठकीत विक्रमबाबा पाटणकर धरणग्रस्तांच्यावतीने बोलताना म्हणाले, 1999 पासून धरणासाठी जमिनी उकरल्या. मात्र, धरणग्रस्तांवर अन्यायच झाला. प्रकल्पग्रस्तांना  मिळणार्‍या पर्यायी जमिनीत झालेल्या तक्रारी यामुळे त्यांना जमिनी कसता येत नाहीत हा इतिहास असल्याने आम्ही सव्वाचार पट रकमेच्या प्रस्तावासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले होते. दीड वर्ष झाले तरी प्रस्ताव पुढे गेलाच नाही. त्यामुळे धरणग्रस्तांवर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ शासनाने आणली. हा प्रश्‍न लवकरात लवकर सोडवून अधिकार्‍यांनी सकारात्मक बाजू ठेवावी. यावेळी अधिकारी सुरेन हिरे यांनी आम्ही 65 टक्के रकमेवरील व्याज व उदरनिर्वाह भत्ता हा 31 मार्चपर्यंत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करू, असे आश्‍वासन दिले. मात्र, शेतकरी जमिनीऐवजी सव्वाचारपट रकमेचा हा प्रस्ताव तातडीने वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यासाठीच्या मागणीवर ठाम राहिले.
त्यामुळे अधिकारी व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांच्यात जोरदार
खडाजंगी झाली. पोलिसांनी हस्तक्षेप करत वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला. तद्नंतर अधिकार्‍यांनी हा प्रस्ताव दि. 11 पर्यंत मुख्य अभियंता पुणे यांच्याकडे पाठविण्याची जबाबदारी घेतली व तातडीने
उदरनिर्वाह भत्ता व 65 टक्के रकमेवरील व्याज 31 मार्चपर्यंत शेतकर्‍यांना देवू असे आश्‍वासन दिले. कार्यवाही होईपर्यंत धरणाचे 
काम करू नये या अटीवर ठाम राहात बाधित धरणग्रस्तांनी आंदोलन तात्पुरते मागे घेतले.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: