Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
कागदपत्रे फुटल्याने राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात
ऐक्य समूह
Thursday, March 14, 2019 AT 11:11 AM (IST)
Tags: mn1
राफेल प्रकरणी केंद्र सरकारचे सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र
5नवी दिल्ली, दि. 13 (वृत्तसंस्था) : राफेल खरेदी व्यवहारासंबंधीचे संवेदनशील दस्तऐवज फुटून वर्तमानपत्रे आणि सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झाल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. सोशल मीडियातून व्हायरल होणार्‍या या दस्तऐवजांमुळे शत्रू राष्ट्रांना राफेल विमानांच्या लढाऊ क्षमतेची माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे. ही कागदपत्रे फुटणे म्हणजेच चोरीस गेल्यासारखे आहे. याचिकाकर्ते राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील माहिती फोडण्याचे दोषी आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र संरक्षण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी दाखल केले. आता या प्रकरणावर उद्या (गुरुवार) दुपारी 3 वाजता सुनावणी होणार आहे.
राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर मागील सुनावणीत केंद्र सरकारने राफेल खरेदी व्यवहाराची कागदपत्रे चोरीस गेल्याचे सांगतले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला या संबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार संरक्षण मंत्रालयाने आज प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. याचिकाकर्त्यांनी संरक्षण मंत्रालयातील संरक्षण खरेदी कराराशी संबंधित कागदपत्रांच्या चोरून झेरॉक्स काढल्या. हे कृत चोरीसारखेच आहे. या कृत्यामुळे अधिकृत गुप्ततेच्या कायद्याचे उल्लंघन झाले असून हा गुन्हा आहे, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यावर, अशा लोकांवर काय कारवाई केली पाहिजे, असा सवाल न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाला केला.
याचिकाकर्ते यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि प्रशांत भूषण हे संवेदनशील माहिती फोडण्याच्या प्रकरणात दोषी आहेत. अशा प्रकारे कागदपत्रे फोडल्याने देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर परराष्ट्र संबंधांवर परिणाम झाल्याचे सरकारने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांनी फेरविचार याचिकेत सादर केलेली संवेदनशील कागदपत्रे गोपनीय असून ती फोडून त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात टाकली आहे. या प्रकरणी अंतर्गत चौकशी 28 फेब्रुवारीपासून सुरू झाली आहे, असे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
राफेल कराराशी संबंधित कागदपत्रे चोरी झाल्याबाबत सरकार प्रतिज्ञापत्र दाखल करू शकेल का, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने वेणुगोपाळ यांना केला होता. त्यावर केंद्र सरकार प्रतिज्ञापत्र दाखल करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: