Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
राफेल कागपदत्रांवर विशेषाधिकाराचा केंद्राचा दावा
ऐक्य समूह
Friday, March 15, 2019 AT 11:20 AM (IST)
Tags: na2
सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय राखीव
5 नवी दिल्ली, दि. 14 (वृत्तसंस्था) : राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी व्यवहाराच्या कागदपत्रांवर केंद्र सरकारचा विशेषाधिकार असून या संबंधीची कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय याचिकाकर्ते दाखल करू शकत नाहीत, असा दावा केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे दाखल करून घ्यायची का नाही, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.
राफेल कराराबाबत ‘कॅग’चा अहवाल सादर करताना सरकारकडून चूक झाली. या अहवालातील तीन पाने दाखल करण्यात आलेली आहेत. ही तीन पाने आम्हाला रेकॉर्डवर आणायची आहेत, असे नमूद करत अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी आज केंद्र सरकारच्या विशेषाधिकाराचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला.
संवेदनशील कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रतींच्या आधारे पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकत नाही. संबंधित विभागाच्या परवानगीशिवाय ही कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आलेली आहेत. हे अधिकृत गुप्तता कायद्याचे उल्लंघन आहे. या मुद्द्यावर संबंधित याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी सरकारच्यावतीने करण्यात आली. दरम्यान, सरकार आणि याचिकादार या दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने त्यावरील निर्णय राखून ठेवला. राफेल कराराची पडताळणी करण्यास नकार देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी व वकील प्रशांत भूषण यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर काल झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा अधोरेखित केला होता. तोच मुद्दा पुढे नेत आज वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारच्या विशेषाधिकारावर बोट ठेवले.            
केंद्र सरकारच्या दाव्यावर प्रशांत भूषण यांनी आक्षेप घेतला. ज्या दस्तऐवजांकडे बोट दाखवून केंद्र सरकार आपला विशेषाधिकार सांगत आहे, ते दस्तऐवज आधीच उघड झाले आहेत. गुप्तचर संस्थांशी संबंधित दस्तावेजावर केंद्र सरकार आपला विशेषाधिकार सांगू शकत नाही. अन्य कोणत्याही गोष्टीपेक्षा जनहित सर्वोच्च स्थानी असल्याचे माहिती अधिकारातील तरतुदींमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे, असे भूषण म्हणाले. राफेलवरील कॅग अहवालात संपादित करण्यात आलेला किमतीशी संबंधित तपशील, दोन सरकारांमधील करार, पत्रकारांच्या बातमीचा स्रोत याबाबत केंद्राचे दावे भूषण यांनी खोडून काढले.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: