Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षण राज्य सरकारची याचिका फेटाळली
ऐक्य समूह
Friday, May 10, 2019 AT 11:08 AM (IST)
Tags: na1
5नवी दिल्ली, दि. 9 (वृत्तसंस्था) : वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याने राज्य सरकारला दणका बसला आहे.
यावर्षीची प्रवेश प्रक्रिया मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या आधारे करू नये. मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याचा दावा करत डॉ. आदिती गुप्ता, डॉ. अनुज लद्दड, डॉ. रशिका सराफ यांच्यासह काही विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. दंतवैद्यक व वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण (एसईबीसी) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यावर त्यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यावर नागपूर खंडपीठाने 2 मे रोजी याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निकाल दिला.
वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला. एसईबीसी कायद्यातील कलम 4 मध्ये एकूण जागांच्या 16 टक्के जागा एसईबीसी प्रवर्गासाठी राखीव ठेवव्यात असे नमूद आहे तर संवैधानिक आरक्षण एकूण उपलब्ध जागांवर लागू करण्यात येत आहे. या स्थितीत एसईबीसी कायद्यातील आरक्षण घटनाबाह्य आहे. एसईबीसी कायद्याच्या कलम 16 (2) नुसार एखाद्या कोर्सची प्रवेश प्रक्रिया कायदा लागू होण्यापूर्वी सुरू झालेली असेल तर आरक्षण लागू होणार नाही, असे नमूद केले आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया ऑक्टोबर 2018 मध्ये सुरू झाली तर एसईबीसी कायदा नोव्हेंबर 2018 मध्ये लागू झाला. त्यामुळे या कायद्यातील आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
नागपूर खंडपीठाच्या निकालाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात न्या. नागेश्‍वर राव यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी (8 मे) सुनावणी झाली होती. मराठा आरक्षण लागू झाल्यास वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशात खुल्या वर्गातील किती विद्यार्थ्यांना फटका बसणार? मराठा समाजातील किती विद्यार्थ्यांना वगळल्याचा तोटा सहन करावा लागणार, याबाबत गुरुवारी आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश खंंडपीठाने राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार आज न्या. नागेश्‍वर राव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्या. राव यांनी नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत सरकारची याचिका फेटाळली.  
पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात 972 प्रवेश होणार होते. त्यात सरकारी आणि खाजगी मिळून 213 जागा मराठा विद्यार्थ्यांना मिळणार होत्या; परंतु आता राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने मराठा विद्यार्थ्यांची निराशा झाली आहे. दरम्यान, या वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मुदतही वाढवण्यात आली आहे. प्रवेशासाठी 18 मे ऐवजी 25 मे ही अंतिम तारीख करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना सामावून घ्यावे, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: