Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाचा तिढा सुटणार
ऐक्य समूह
Friday, May 17, 2019 AT 10:56 AM (IST)
Tags: mn1
अध्यादेश काढण्यास आयोगाची परवानगी, आज मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
5मुंबई, दि. 16 (प्रतिनिधी) : उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रवेश रद्द झालेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधील प्रवेशाचा पेच सोडवण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी होणार्‍या बैठकीत या अध्यादेशाला मंजुरी दिली जाणार असून त्या विद्यार्थ्यांना आत्ताच्या महाविद्यालयांमध्येच प्रवेश मिळेल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशात मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने अन्याय झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. मराठा समाजाला ‘एसीबीसी’मध्ये आरक्षण देणारी अधिसूचना जारी होण्यापूर्वी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने या वर्षी मराठा आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केल्याने मराठा समाजातील सुमारे 250 विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता.
हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश काढणे आवश्यक होते. मात्र, आचारसंहितेमुळे तसा निर्णय सरकारला घेता येत नव्हता. त्यामुळे सरकारने निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मिळण्यासाठी विनंती केली होती. अखेर निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता शिथिल करून दिलासा दिला आहे. त्यामुळे 2019-20 या वर्षांसाठीच्या शैक्षणिक प्रवेशांचे आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा वटहुकूम काढण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी उद्याच मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रवेश रद्द झालेल्या मराठा विद्यार्थ्यांचे आंदोलन गेल्या 11 दिवसांपासून सुरू आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशावेळी एसईबीसी आरक्षणानुसार मिळालेले कॉलेज आणि अभ्यासक्रम कायम राहत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार, असा पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला होता.
कसा असणार अध्यादेश? झाल्यानंतर पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, दोन फेर्‍यांनंतर नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामध्ये ही प्रक्रिया ‘नीट’च्या 1 नोव्हेंबरच्या अधिसूचनेपासून सुरू झाल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला मराठा आरक्षण लागू होत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. राज्य सरकारने काढलेल्या कायद्यात कुठेही पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदा लागू होईल, असे म्हटले नव्हते. ही तांत्रिक चूक सरकार दुरुस्त करणार असून पूर्वलक्षी प्रभावाने आरक्षण लागू करणारा हा वटहुकूम असणार आहे. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय, एमबीबीएस, अभियांत्रिकी या सर्वच प्रवेशांचा प्रश्‍न निकाली निघेल, अशी तरतूद या अध्यादेशात करण्यात येणार आहे.

‘नीट’ने राज्यातील प्रवेशांसाठी 1 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना काढली. त्यानुसार राज्य सरकारने 22 फेब्रुवारीपासून म्हणजे मराठा आरक्षण कायदा 30 नोव्हेंबर रोजी संमत 

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: