Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
बोफोर्स घोटाळ्याचा तपास सुरुच राहणार
ऐक्य समूह
Friday, May 17, 2019 AT 10:57 AM (IST)
Tags: na1
5नवी दिल्ली, दि. 16 (वृत्तसंस्था) : बोफोर्स तोफांच्या खरेदी प्रकरणात 64 कोटी रुपयांची दलाली देण्यात आल्याच्या आरोपाची चौकशी सुरुच राहणार असल्याचे सीबीआयने स्पष्ट केले आहे. सीबीआय ही स्वायत्त संस्था असल्याने त्यांना तपास करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे दिल्लीतील न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर सीबीआयने तपासाची परवानगी मागणारा अर्ज गुरुवारी मागे घेतल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू झाली होती. त्यामुळे अर्ज मागे घेण्यात आला असली तरी या प्रकरणाची चौकशी सुरुच राहणार असल्याचे सीबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणाच्या तपासाबाबत सीबीआयने न्यायालयाला सूचित करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
बोफोर्स करारातील दलाली प्रकरणी अधिक तपास करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज सीबीआयने दिल्लीतील न्यायालयात दाखल केला होता. या प्रकरणी मिशेल हर्शमन या दलालाने काही बाबी उघड केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर या प्रकरणाचा अधिक तपास करण्याची परवानगी सीबीआयने मागितली होती. या अर्जावर 8 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सांगितले होते, की सीबीआय ही स्वायत्त संस्था असून त्यांना एखाद्या प्रकरणात तथ्य वाटले तर त्याचा तपास करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत. त्यामुळे परवानगी मागण्यासाठी अर्ज करण्याची गरज काय, असा प्रश्‍न न्यायालयाने विचारला होता.
त्यानंतर या संदर्भात सीबीआयने सरकारी वकिलांचा सल्ला घेऊन गुरुवारी न्यायालयातून आपला अर्ज मागे घेतला. सीबीआयने गुरुवारी न्यायाधीश नवीनकुमार यांना सांगितले की, आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी परवानगी मागणारा अर्ज मागे घेत आहोत. सीबीआयच्या या भूमिकेमुळे उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्यावर या प्रकरणाचा तपास सुरुच राहील, असे सीबीआयने स्पष्ट केले.   
या प्रकरणात पुढील तपास करण्यासाठी गुन्हेगारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 178(8) अन्वये सीबीआयला न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असे सीबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, नोव्हेंबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दणका दिला होता. बोफोर्स प्रकरणी हिंदुजा बंधूंसह सर्व आरोपींना दोषमुक्त करण्याच्या दिल्ली हायकोर्टाच्या निकालावर सीबीआयने 13 वर्षांच्या विलंबाने केलेले अपील फेटाळले होते. विलंबाची कारणे समर्थनीय नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. दिल्ली हायकोर्टाने 2005 मध्ये बोफोर्स प्रकरणी एस. पी. हिंदुजा, जी. पी. हिंदुजा, पी. पी. हिंदुजा व इतर आरोपींवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये करण्यात आलेले आरोप रद्दबातल ठरवले होते.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: