Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
वैद्यकीय प्रवेश अध्यादेशाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
ऐक्य समूह
Saturday, May 18, 2019 AT 11:10 AM (IST)
Tags: mn3
5मुंबई, दि. 17 (प्रतिनिधी) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेश रद्द झालेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना पूर्ववत सामावून घेण्यासाठी काढण्यात येणार्‍या अध्यादेशाच्या मसुद्याला आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याची अंमलबजावणी होणार असून प्रवेश रद्द झालेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी या अध्यादेशालाही न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केल्याने अनिश्‍चिततेची टांगती तलवार कायम आहे. दरम्यान, आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही, त्यांनी खाजगी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतला तर त्यांच्या फीची प्रतिपूर्ती सरकार करेल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ‘एसीबीसी’ प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची अधिसूचना काढण्यात आली. त्यामुळे यंदापासून आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असा निवाडा देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द केले होते. प्रवेशाच्या दोन फेर्‍या झाल्यानंतर प्रवेश प्रक्रियाच रद्द केली. या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तेथेही हाच निर्णय कायम राहिल्याने सुमारे अडीचशे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अडचणीत आले होते. अन्याय झालेल्या विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदानात बेमुदत आंदोलन सुरू केले होते. अखेर या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी पूर्वलक्षी परिणामाने या वर्षापासूनच आरक्षण लागू होईल, अशी कायद्यात तरतूद करणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निवडणूक आयोगाने अनुमती दिल्यानंतर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम 2018 च्या कलम 16(2) मध्ये सुधारणा करण्यास आणि या सुधारणा तत्काळ अंमलात आणण्यासाठी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा वटहुकूम मंजुरीसाठी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आला. या वटहुकूमावर स्वाक्षरी होताच राज्य सरकार या विषयीची अधिसूचना काढेल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
प्रवेशाची तिसरी फेरी सुरू होणार
अध्यादेश लागू होऊन अधिसूचना जारी झाल्यानंतर वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाची तिसरी फेरी तत्काळ सुरू होईल. राज्य सरकारला प्रवेश प्रक्रिया 25 मेपर्यंत संपविण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, ही तारीख 31 मेपर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे, असे महसूल मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
214 जागा वाढवून देण्याची मागणी
पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाच्या 192 तर दंत वैद्यकीयच्या 22, अशा एकूण 214 जागा वाढवून देण्याची केंद्राकडे मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत 21 मे रोजी केंद्रात बैठक आहे. या बैठकीत निर्णय झाल्यास या वाढीव जागांसाठी सर्व आरक्षणांनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागण्यात येणार आहे. ही परवानगी मिळाल्यास याच वर्षी ही प्रवेश प्रक्रिया होणार असल्याचे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
तांत्रिक चुकीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने अध्यादेशाद्वारे कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे; पण त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांची संधी हुकणार आहे, त्यांनी पुन्हा न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली, तेव्हाच आरक्षणाचा निर्णय झाला होता. त्यामुळे कोणाचे नुकसान होण्याचा प्रश्‍न येत नाही तरीही सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी शासनाने लागू केलेल्या 16 टक्के आरक्षणामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळालेला नाही आणि खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश घ्यावा लागला आहे, त्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांनाही दिलासा मिळेल, अशी माहिती मराठा आरक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या मंत्रिमंडळ समितीचे प्रमुख चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. सरकारने प्रवेशासाठी काढलेल्या माहिती पुुस्तिकेतच मराठा आरक्षणाचा स्पष्ट उल्लेख होता. त्यामुळे या प्रवेश प्रक्रियेत कुणावरही अन्याय झालेला नाही तरीही या वटहुकूमामुळे ज्यांना आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटत असेल, त्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकार खासगी व डीम्ड महाविद्यालयांमधील मॅनेजमेंट कोट्यामध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करेल. फी अधिक असल्यास त्यासाठीही स्कॉलशिप देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले.
अध्यादेशाला आव्हान देणार
दरम्यान, सरकारच्या अध्यादेशाला खुल्या वर्गातील विद्यार्थी-पालक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत. खुल्या वर्गातील पालकांच्या मागणीनुसार यावर्षी विद्यार्थ्यांना ‘एसईबीसी’ कोट्यातून प्रवेश न देता गुणवत्तेनुसार प्रवेश द्यावे आणि अध्यादेश काढताना राज्य सरकराने आमच्यावर अन्याय होणार नाही, याचाही विचार करावा, अशी मागणी विद्यार्थी-पालकांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात जाणार असून अध्यादेश निघाला तरी विद्यार्थ्यांचे टेन्शन अजून पूर्णपणे दूर झालेले नाही.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: