Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
दुष्काळ व आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील 251
ऐक्य समूह
Wednesday, July 10, 2019 AT 10:56 AM (IST)
Tags: mn1
तालुक्यांमध्ये शाश्‍वत कृषी सिंचन योजना राबवणार !
5मुंबई, दि. 9 (प्रतिनिधी) : राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्र, आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांत मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी त्यांना शाश्‍वत व संरक्षित सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात.
149 अवर्षण प्रवण तालुक्यांसह 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि केंद्र शासनाने नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व तालुके अशा एकूण 251 तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजना राबवण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. लगेच याची अंमलबजावणी केली जाणार असून यावर्षी योजनेसाठी 450 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
राज्यातील 55 टक्के लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून असून एकूण पिकाखालील 225 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी 80 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे या क्षेत्रातील पिकांच्या उत्पादकतेत सातत्याने चढउतार होत असतो. शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात सातत्य राखून स्थैर्य प्राप्त करुन देण्यासाठी कोरडवाहू क्षेत्रात पडणारा पाऊस आणि उपलब्ध स्थानिक संसाधनांचे योग्य पद्धतीने नियोजन करुन कोरडवाहू शेती अभियान राबविण्यात येत होते. कोरडवाहू शेती अभियानाची पुनर्रचना करुन अधिक लाभ देणारी आणि केंद्र शासनाच्या योजनांशी सुसंगत असणार्‍या मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजनेस आज मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना वैयक्तिक शेततळ्यांच्या प्लास्टिक अस्तरिकरणासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 75 हजार रुपये अनुदान स्वरुपात मिळणार आहे. ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचनासाठी अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकर्‍यांना अनुदान दिले जाणार आहे. हरितगृह आणि शेडनेट हाऊस उभारण्यासाठी प्रत्येकी एक लाख रुपये मिळणार आहेत. अर्जदारांची निवड करताना आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकर्‍यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानंतर दारिद्र्यरेषेखालील शेतकरी आणि विधवा-परित्यक्ता शेतकरी महिलांना प्राधान्य राहील.
इनाम-वतन जमीन कायद्यात सुधारणा!
सक्षम प्राधिकार्‍याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय झालेली जमिनींची हस्तांतरणे नियमित करण्यासाठी इनाम किंवा वतन विषयक प्रमुख कायद्यात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे इनाम-वतन जमिनीच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या 25 टक्के रक्कम आकारुन अशा जमिनींवरील गुंठेवारी विकास नियमित करण्यात येणार आहे.
राज्यात अस्तित्वात असलेल्या इनाम किंवा वतन विषयक पाच कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. राज्यात गुंठेवारी पद्धतीने विक्री केल्या गेलेल्या जमिनींवरील बांधकामांवर महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार देऊन हस्तांतरण नियमित करण्यासंबंधी निर्णय घेतला जातो. मात्र, गुंठेवारी पद्धतीने विकल्या गेलेल्या वतन किंवा इनाम जमिनींच्या व्यवहारापोटी शासनास नजराणा रक्कम द्यावी लागते. आज घेतलेल्या निर्णयामुळे आता 75 टक्क्यांऐवजी 25 टक्के नजराणा रक्कम द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी इनाम-वतन जमिनींच्या अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: