Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मध्यस्थ कमिटीकडून तोडगा निघत नसेल तर 25 जुलैपासून पुन्हा सुनावणी : सर्वोच्च न्यायालय
ऐक्य समूह
Friday, July 12, 2019 AT 11:21 AM (IST)
Tags: na1
5नवी दिल्ली, दि. 11 (वृत्तसंस्था) : अयोध्या राम मंदिर-बाबरी मशीद वादावर मध्यस्थ समितीकडून निराशा झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा 25 जुलैपासून सुनावणी सुरु होण्याची शक्यता आहे.  या प्रकरणी नेमलेल्या मध्यस्थी कमिटीचा अहवाल एका आठवड्याच्या आत देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हा अहवाल पाहूनच 25 जुलैपासून सुनावणीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थ कमिटीचे अध्यक्ष न्यायाधीश कालीपुल्ला यांना आतापर्यंत केलेल्या अभ्यासाबाबत 18 जुलैपर्यंत अहवाल देण्यास सांगितले आहे. या वादातून तोडगा काढण्यासाठी आम्ही मध्यस्थांची समिती नेमली आहे. या समितीने आपला अहवाल 18 जुलैपर्यंत सादर करावा. मध्यस्थी करुनही तोडगा निघत नसल्यास 25 जुलैपासून सुनावणी सुरु केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  मध्यस्थांच्या समितीकडून या प्रश्‍नावर जो तोडगा काढला होता त्याने कुणाचेही समाधान झालेले नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. यातून कुठलाही तोडगा निघण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे कमिटीच्या अहवालाची 15 ऑगस्टपर्यंत वाट पाहणे वेळखाऊ आहे. न्यायालयाने मध्यस्थ कमिटी बंद करून सुनावणी सुरु करावी, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील  के. परासरन यांनी न्यायालयात सांगितले.
परासरन यांच्या या मुद्द्याचे समर्थन रामलला विराजमान आणि निर्मोही आखाड्याच्या वकिलांनी देखील केले. मात्र मुस्लीम पक्षकारांचे वकील राजीव धवन यांनी या अर्जाला विरोध केला.  स्वतः न्यायालयाने या मध्यस्थ समितीची नियुक्ती केली. कमिटीला काम करण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत वेळ दिला.      आता एक पक्षकार असंतुष्ट असल्याने पूर्ण प्रक्रिया रद्द केली जाऊ शकत नाही. दुसरे पक्षकार या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहत असून न्यायालयाने याला अनुमती द्यावी, अशी बाजू धवन यांनी मांडली.
यावर चीफ जस्टीस रंजन गोगोई यांनी म्हटले आहे, की आम्ही मध्यस्थ समितीची बाजू ऐकून घेऊ इच्छितो. यामुळे आम्ही मध्यस्थ समितीचे अध्यक्ष जस्टिस कलिफुल्ला यांना विनंती करतो, की त्यांनी 18 जुलैपर्यंत समितीचा अहवाल द्यावा. अध्यक्षांनी आम्हाला सांगावे, की मध्यस्थता प्रक्रियेत काय प्रगती झाली. जर कलिफुल्ला यांनीही मध्यस्थी करूनही यावर तोडगा निघत नसल्याचे मान्य केल्यास आम्ही 25 जुलैपासून या प्रकरणी सुनावणी सुरु करू, असे गोगोई यांनी स्पष्ट केले. यावर्षी मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने  मध्यस्थी करुन काही मार्ग काढण्याच्या उद्देशाने एका तीन सदस्यीय समितीचे गठन केले होते. सुरुवातीला या समितीने कामासाठी आठ आठवड्याचा वेळ मागून घेतला होता. मात्र, यानंतर समिती अध्यक्षांनी पुन्हा 15 ऑगस्टपर्यंत वेळ मागून घेतली होती.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: