Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
पूरग्रस्त भागाच्या मदतीसाठी केंद्राकडे 6 हजार 813 कोटींची मागणी!
ऐक्य समूह
Wednesday, August 14, 2019 AT 11:02 AM (IST)
Tags: mn1
5मुंबई, दि.13 (प्रतिनिधी) : सांगली, सातारा, कोल्हापूर तसेच कोकण, नाशिक आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागासाठी केंद्र सरकारकडे 6 हजार 813 कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. मात्र, या मदतीची वाट न बघता राज्याच्या तिजोरीतून तत्काळ निधी उपलब्ध करून देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. पूरग्रस्त भागातील पडझड झालेली तसेच पूर्ण नष्ट झालेली घरे सरकार बांधून देणार आहे तसेच पिकांच्या नुकसानीबद्दल 2088 कोटींची नुकसानभरपाई देण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज राज्यातील पूरग्रस्त परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. अतिवृष्टी व पुरामुळे प्रचंड मोठी हानी झाली आहे. या आपत्तीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार्‍या मदतीच्या प्रस्तावाला बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर याबाबतची माहिती पत्रकारांना दिली. पूरग्रस्त भागासाठी केंद्राकडे एकूण 6 हजार 813 कोटींची मदत मागण्यात आली आहे. सांगली, कोल्हापूर आणि सातारासाठी त्यातील 4 हजार 708 कोटी तर कोकण विभाग, नाशिक व उर्वरित महाराष्ट्रातील काही भाग यासाठी 2 हजार 105 कोटी रुपयांची मदत मागण्यात आली आहे.
पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी
2 हजार 88 कोटी!
पुरामुळे ऊस, फळबागा आदी पिकांचे नुकसान झाले आहे. जमीन खरडून गेली आहे. या नुकसान भरपाईसाठी 2 हजार 88 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आपदग्रस्त, मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी 300 कोटी रुपये, बचावकार्यासाठी 25 कोटी रुपये, निवारा केंद्रात भरती करण्यात आलेल्या लोकांसाठी अन्न, औषधे व कपड्यांसाठी 27 कोटी रुपयांची तरतूद, पूरग्रस्तामुळे तयार झालेली घाण व साफ-सफाईसाठी 70 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. ज्यांची जनावरे दगावली आहेत त्या शेतकर्‍यांसाठी 30 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच मृत जनावरांच्या नुकसानभरपाईसाठी पोलीस पाटील तसेच सरपंचाने केलेला पंचनामाही ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. मत्स्य व्यावसायिकांना 11 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई, घरबांधणीसाठी 222 कोटी रुपये तर आरोग्य सेवेसाठी 75 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. रस्ते व पूल बांधणीसाठी 876 कोटी रुपये, जलसंपदा आणि पाणी स्त्रोतांच्या दुरुस्तीसाठी 168 कोटी रुपये तर शाळा व पाणीपुरवठा योजनेसाठी 125 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. छोट्या-मोठ्या व्यापार्‍यांसह हॉटेल चालकांचे झालेले नुकसान पाहता त्यांच्यासाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. छोट्या व्यावसायिकांना त्यांच्या 75 टक्के  नुकसानीची भरपाई देण्यात येणार आहे. कमाल 50 हजार रुपयांपर्यंतची ही मदत असणार असेल. छोट्या व्यापार्‍यांना प्रथमच अशा प्रकारे मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती
पूरग्रस्तांना द्यावयाची मदत व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही उपसमिती मदत नियमावलीत तसेच जीआरमध्ये काही बदल किंवा तरतुदी करण्याचे निर्णय घेईल. आठवड्यातून किमान एकदा तरी या उपसमितीची बैठक होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: