Dainik Aikya

देशात गरीब किती?

ऐक्य समूह

Tuesday, March 02, 2010 AT 10:22 PM (IST)

मुक्त आणि उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या धडाकेबाज अंमलबजावणीमुळे, देशातल्या गरिबांची संख्या घटल्याचा दावा केंद्र सरकार करीत असले, तरी गरिबांची नेमकी संख्या किती? यावर केंद्र सरकारच्याच खात्यात एकमत नाही. नियोजन मंडळाने दारिद्र्यरेषेखाली जगणाऱ्या कुटुंबांच्या केलेल्या व्याख्येनुसार 6 कोटी 52 लाख कुटुंबांचाच समावेश होतो. राज्य सरकारांनी मात्र दहा कोटीच्यावर कुटुंबांना दारिद्र्य-रेषेखालच्या शिधापत्रिकांचे वाटपही केले आहे. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार तेंडुलकर यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्याला दररोज साठ रुपयांचा रोजगार मिळतो, त्याचा दारिद्र्य रेषेखाली समावेश करावा. नियोजन मंडळाला हे म्हणणे मान्य नाही. ज्याच्या घरात टी. व्ही., सायकल, मोटारसायकल आहे आणि जो पक्क्या घरात राहातो, त्याचा दारिद्र्यरेषेखाली समावेश करता येणार नाही, यावर नियोजन मंडळ आग्रही आहे. राज्य सरकारांनीही निवडणुकीच्या काळात सवंग लोकप्रियता आणि मतांच्या राजकारणासाठी मुक्तपणे दारिद्र्यरेषेखालच्या शिधा-पत्रिकांचे वाटप करायला प्रोत्साहन दिले. परिणामी अपात्र कुटुंबांचीही त्यात घुसखोरी झाली. पण या राजकारणामुळे दारिद्र्य-रेषेखालच्या देशातल्या कुटुंबांची संख्या साडे तीन कोटींनी वाढली, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात जाहीरनाम्याद्वारे कॉंग्रेस पक्षाने, गरिबांसाठी अन्नसुरक्षा कायदा अंमलात आणायची ग्वाही दिली होती. त्यानुसार अन्नसुरक्षा विधेयक तयार करायसाठी केंद्र सरकारने पावलेही उचलली. पण संसदेत ते मांडले गेले नाही, याचे कारण दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबांच्या संख्येतली तफावत हेच आहे. अन्नसुरक्षा कायदा लागू झाल्यावर देशातल्याच दारिद्र्यरेषेखाली जगणाऱ्या सर्व कुटुंबांना दरमहा पंचवीस किलो धान्य फक्त तीन रुपये किलो दराने पुरवले जाईल. देशातला एकही माणूस भूक आणि कुपोषणाने बळी जाणार नाही, याची हमीच केंद्र सरकार घेईल. ही योजना लागू झाल्यावर सध्याची अंत्योदय अन्न योजना बंद केली जाईल. देशातल्या आदिवासी आणि दुर्गम भागातल्या अत्यंत गरीब कुटुंबांनाही सार्वजनिक वितरण यंत्रणेद्वारे दरमहा ठराविक अन्नधान्याचा पुरवठा होईलच, याची काळजी केंद्र सरकार घेईल. या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारांच्या मार्फत केली जाईल. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने देशातल्या दरिद्री कुटुंबांना दरमहा 35 किलो धान्य अत्यल्प किंमतीने पुरवले जावे, असा आदेश केंद्र सरकारला दिला आहेच. गरीब माणसाला जगण्यासाठी जितका पोषक आहार लागतो, तितका पुरवणे ही केंद्र सरकारची वैधानिक जबाबदारी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात बजावले आहे. अन्नसुरक्षा योजना लागू करण्यापूर्वीच देशातल्या दारिद्र्य रेषेखालच्या कुटुंबांची फुगलेली बनावट यादी पूर्णपणे निर्दोष करावी, श्रीमंतांचा या याद्यात झालेला समावेश काढून टाकावा असे आदेश केंद्राने राज्य सरकारांना दिले आहेत. त्यानुसार सर्व राज्यात दारिद्र्यरेषेखालच्या बोगस शिधापत्रिकाधारकांची तपासणीही सुरु झाली. पण, अद्यापही असे साडे तीन कोटी दारिद्र्यरेषेखालचे बोगस शिधापत्रिकाधारक राज्य सरकारांना शोधून काढण्यात अपयश आले आहे.
केंद्र सरकारची कोंडी
गुजरात, तमिळनाडू, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, पंजाब,
प. बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ या राज्यात विरोधी पक्षांची सरकारे सत्तेवर आहेत. तमिळनाडूतले द्रविड मुनेत्र कळघमचे सरकार कॉंग्रेसेतर असले, तरी ते केंद्रातल्या सत्ताधारी आघाडीतल्या घटक पक्षांचे आहेत. कॉंग्रेस पक्षाची सत्ता असलेल्या बहुतांश राज्यात दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबांची संख्या प्रचंड वाढल्याचे निष्पन्न झाल्यामुळे, केंद्र सरकारची राजकीय कोंडी झाली. कॉंग्रेसची सत्ता असलेल्या महाराष्ट्रातच असे बनावट बोगस दारिद्र्यरेषेखालच्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांची संख्या तब्बल पाच लाखाच्या वर आहे. ग्रामीण पातळीपर्यंत अशा बोगस शिधापत्रिकाधारकांचा शोध घेवूनही, या गरीब नसलेल्यांचा शोध घेण्यात सरकार अपयशी ठरले. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या छत्तीसगड राज्यात मात्र सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अत्यंत कार्यक्षम करण्यात, तिथल्या सरकारला यश मिळाले. या राज्यातल्या सर्व सार्वजनिक स्वस्त धान्य दुकानाद्वारे गरीब आदिवासी कुटुंबांना दरमहा ठराविक धान्य स्वस्त दरात मिळतेच. प. बंगालमधल्या सार्वजनिक वितरण यंत्रणेचा केव्हाच बोऱ्या वाजला आहे. उत्तर प्रदेशात तर मायावतींच्या राजवटीत, सार्वजनिक वितरण यंत्रणेबद्दलच्या तक्रारी खूपच वाढल्या. अन्न सुरक्षा कायदा अस्तित्वात आल्यावर केंद्र सरकार, स्वस्त धान्य दुकानामार्फतच गरिबांना धान्याचा पुरवठा करील.दारिद्र्य- रेषेखालच्या राज्यवार कुटुंबांची संख्या निश्चित झाल्याशिवाय ही योजना लागू करता येणार नाही, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. जर सध्याचीच दारिद्र्यरेेषेखाली जगणाऱ्या कुटुंबांची दहा कोटी ही संख्या मान्य केली, तर दरमहा साडे तीन कोटी कुटुंबांसाठी अधिक धान्याचा पुरवठा केंद्र सरकारला अल्प दरात करावा लागेल. या कोट्यवधी बोगस कुटुंबांना पोसायचा भार का घ्यायचा? या केंद्राच्या रोकड्या सवालाला उत्तर द्यायची हिंमत राज्य सरकारांची नाही. भारतात बेकायदेशीरपणे घुसलेल्या लक्षावधी बांगला देशींनाही राजकारणी पुढाऱ्यांच्या मध्यस्थीने दारिद्र्यरेषेखालच्या शिधापत्रिकांचे वाटप झाल्याचेही निष्पन्न झाले आहेच. आधी बोगस शिधापत्रिका रद्द करा, नियोजन मंडळाने निश्चित केलेल्या संख्येनुसार दारिद्र्य रेषेखालच्या कुटुंबांची संख्या खाली आणा, असे केंद्राने सर्व राज्य सरकारांना जरबेने सुनावले आहे. गरिबांवर आश्वासनांचा वर्षाव करून, त्यांना फसवून सत्ता मिळवणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाला आता मात्र, सर्वार्थाने गरिबांचे कोट कल्याण करताना, मात्र त्यांच्याच पक्षाच्या राज्य सरकारांनी घातलेले कोलदांडे असे महागात पडले आहेत. दरवर्षी दारिद्र्यरेषेखालच्या साडे तीन कोटी बोगस कुटुंबांना पंचवीस किलो धान्य अत्यल्प किंमतीत द्यायचे ठरवल्यास केंद्र सरकारला हजारो कोटी रुपयांची झळ सोसावी लागेल. काही राज्यात लाखो शिधापत्रिका बनावट आणि राजकीय हितसंबंधातूनच दिल्या गेल्याचे निष्पन्न झाल्यामुळे, हे पाप तुमचेच असे विरोधी पक्ष केंद्राला सुनावत असल्याने, ही कोंडी कशी फोडायची यावर सुरु झालेला चर्चेचा घोळ काही संपलेला नाही. पण, काहीही झाले तरी बोगस गरिबांची या योजनेतून हकालपट्टी केल्याशिवाय, नवी योजना लागूच करायची नाही, यावर मात्र केंद्र सरकार ठाम राहिल्यानेच, गरीब कुणाला म्हणायचे आणि देशातल्या गरिबांची, दारिद्र्यरेषेखाली जगणाऱ्यांची संख्या किती? हा घोळही काही संपत नाही. शिधापत्रिकांवर वाटप करायसाठी पुरवठा केला जाणाऱ्या धान्याचाही काळाबाजार होत असल्याची शेकडो प्रकरणे यापूर्वी उजेडात आली आहेतच. या साऱ्या चक्रव्यूहात केंद्राचा नियोजित अन्न सुरक्षा कायदा अडकला आहे.