Dainik Aikya

नद्यांचे मरण

ऐक्य समूह

Wednesday, March 10, 2010 AT 12:50 AM (IST)

महाराष्ट्रातल्या बहुतांश नद्यांचे पाणी विषारी आणि प्रदूषित झाल्यामुळेच कोट्यवधी जनतेच्या आरोग्याशी जीवघेणा खेळ अद्यापही सुरुच आहे. अवघ्या दोनच दिवसांपूर्वी सोलापूर शहरात कॉलराच्या लागणीने सहा जणांचे मृत्यू झाले. दोनशे जणांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उलट्या आणि जुलाबाने हैराण झालेल्या या शहरवासियांना कॉलऱ्याची लागण झाली ती, महापालिकेने पुरवलेल्या प्रदूषित आणि घाणेरड्या पाण्यानेच! यापूर्वी अनेक वेळा सोलापूरवासियांनी महापालिकेला प्रदूषित आणि अपुऱ्या पाण्याच्या समस्येची सोडवणूक करायसाठी निवेदने देऊनही उपयोग झाला नाही. पाणी टंचाईच्या समस्येकडे महापालिकेचे लक्ष वेधायसाठी लोकांनी वारंवार आंदोलनेही केली. तरीही महापालिकेचे आरोग्य प्रशासन डोळ्यावर गेंड्याची कातडी ओढून गप्प बसले. परिणामी कॉलऱ्याची साथ सुरू होताच, महापालिकेच्या बेफिकिरीच्या कारभाराबद्दल खदखदत असलेल्या असंतोषाचा स्फोट झाला. शहरवासियांनी सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे अभियंता सुहास कदम यांना चोपून काढले. नागरिकांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार पोलीस खात्याने महापालिकेविरुध्द गुन्हाही नोंदवला आहे. सोलापूर शहरातल्या साथीच्या रोगाची लागण, प्रदूषित पाणी सक्तीने पिणाऱ्या सांगली, इचलकरंजी, कोल्हापूर, कराड आणि अन्य शहरांतही होऊ शकते, ही बाब राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याने गांभीर्याने लक्षात घ्यायला हवी. कोल्हापूर आणि सांगलीत गेल्या काही वर्षात साथीच्या रोगाने शेकडो जणांचे बळी गेले असले तरी, नद्यांचे पाणी प्रदूषणमुक्त करायसाठी राज्य सरकारने काहीही परिणामकारक उपाययोजना केलेली नाही. कृष्णा, गोदावरी, तापी, वैनगंगा, पंचगंगा, मुळा-मुठा यासह राज्यातल्या बहुतांश नद्यांचे गटारात रुपांतर झाले आहे ते, राज्य सरकार आणि महापालिका-नगरपालिकांच्या लोकहितविरोधी कारभारांच्यामुळेच! सर्व शहरांचे सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करताच थेट जवळच्या नद्यांच्या पात्रातच सोडले जाते. औद्योगिक कारखान्यांचे विषारी पाणीही नद्यांच्या प्रवाहातच थेट जाते. परिणामी उन्हाळ्यात बहुतांश नद्यांतल्या पाण्याचा साठा घाणेरड्या गटाराच्या पाण्याचाच असतो. तेच पाणी शुध्दीकरणाची थातूरमातूर प्रक्रिया करुन कोट्यवधी शहरवासियांना सक्तीने पाजले जाते. या नद्यांकाठच्या ग्रामीण जनतेलाही, हेच दुर्गंधीयुक्त घाणेरडे पाणी पिण्याशिवाय अन्य काहीही पर्याय राहिलेला नाही. गेली दहा वर्षे महाराष्ट्रातल्या प्रदूषित नद्यांच्या समस्येवर जनतेने रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. विधानसभेतही ही समस्या गाजली. कृष्णा, पंचगंगा, गोदावरी यांसह मोठ्या नद्या प्रदूषणमुक्त करायच्या घोषणाही झाल्या. केंद्र सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदानही आले. पण प्रत्यक्षात मात्र या नद्या स्वच्छ तर झाल्या नाहीतच , उलट अधिकच प्रदूषित झाल्या. त्यामुळेच या नद्यांच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी पाठवलेले 112 कोटी रुपये खर्च झाले, नद्या अस्वच्छ राहिल्या. तर हे पैसे कुठे गेले? असा जाहीर सवाल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी मुंबईतल्या समारंभातच केला, या बाबीची लाज राज्य सरकारला वाटायला हवी.
ढिसाळ कारभारावर आसूड
मुंबईतल्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये पर्यावरण विषयक झालेल्या कार्यक्रमात रमेश यांनी राज्य सरकारच्या कारभाराचेच वाभाडे काढले. वनमंत्री पतंगराव कदम यांनाही चार शब्द सुनावत त्यांनी, सर्वसामान्यांपेक्षा राजकीय नेत्यांनाच अधिक सुशिक्षित करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. राजकारण्यांना पर्यावरण शिक्षण देण्यासाठी व्यापक मोहिमच राबवायला हवी, असे सांगून ते थांबले नाहीत. व्याघ्र प्रकल्प वाचवायसाठी चंद्रपूरवासियांनी पुकारलेला एक दिवसाचा बंद, चिपको आंदोलन, साईलेंट व्हॅली चळवळ, मेघालय आणि छत्तीसगढ राज्यातल्या चळवळींचा दाखलाही ना. रमेश यांनी दिला. ते पर्यावरणाच्या उपेक्षेवर बोलले. पण नद्यांच्या प्रदूषणाचा मुद्दाही राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही तितकाच महत्वाचा आणि गंभीर असल्याच्या बाबींकडेही त्यांनी लक्ष वेधले, हे महत्वाचे! महाराष्ट्र जलप्रदूषण मंडळ अस्तित्वात असले तरी, नद्यांचे जलप्रदूषण रोखणे या मंडळाला शक्य झालेले नाही. कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी, पुणे या शहरांचे कोट्यवधी लिटर्स सांडपाणी थेट नद्यांच्या प्रवाहात सोडले जाते. नद्यांच्या पाण्यातला प्राणवायूच संपल्याने दरवर्षीच पंचगंगा आणि कृष्णेतले हजारो मासे तडफडून मरतात. सातारा, सांगली जिल्ह्यातल्या नद्यातल्या वाळूचे साठे विकून सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळवते. पण वाळूचा प्रचंड उपसा झाल्यामुळे, नद्यांचे पर्यावरणीय संरक्षण नाहिसे झाले. वाळूचे साठे संपल्याने, नद्यांच्या पात्रातला पाणीसाठा आटला. नद्यांच्या दोन्ही किनाऱ्यावरच्या झाडांची बेसुमार कत्तल झाली. त्यामुळेच नद्यांचे प्रवाह बदलायला लागले. आपल्या प्राचीन परंपरेप्रमाणे नद्यांना "लोकमाता' अशा शब्दात गौरवले जाते. नद्या या जीवनवाहिनी आणि जीवनदायिनी आहेत. पण वाढते औद्योगिकरण आणि शहरीकरणामुळे, त्यांचेच जीवन-अस्तित्व असे संकटात सापडले आहे. उन्हाळ्यात महाराष्ट्रातल्या बहुतांश नद्यांच्या प्रवाहात स्नान करणाऱ्यांना त्वचा रोगांची लागण झाल्याशिवाय राहणार नाही, इतके ते पाणी घाणेरडे आणि दुर्गंधीयुक्त झालेले असते. या जीवनवाहिनीची अशी क्रूर विटंबना सरकार आणि शहरवासियांनीच केली. नद्यांचे प्रवाह प्रदूषणमुक्त होण्यासाठी, सर्व शहरांचे सांडपाणी थेट नद्यांच्या पात्रात सोडायला कायदेशीरपणे सरकारने बंदी घालायला हवी. प्रत्येक शहरात आणि नद्यांजवळच्या गावात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प सुरू करायला हवे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यावर ते पाणी, परिसरातल्या शेतीला पुरवायला हवे. शहरांचे आणि गावांचे सांडपाणी शक्यतो नद्यांच्या मूळ प्रवाहात सोडलेच जावू नये, याची दक्षता घ्यायला हवी. अन्यथा वाढत्या शहरीकरणाबरोबर जलप्रदूषणाची ही समस्या अधिकच गंभीर आणि भेसूर होईल. नद्यांच्या काठावर वृक्षांची लागवड करून त्यांचेही संवर्धन करायला हवे. वृक्ष लागवडीमुळे नद्यांच्या पात्रांची धूप थांबेल. वाळूतून शेकडो कोटी रुपये उत्पन्न मिळवायचा अधाशीपणा आता सरकारने थांबवायला हवा. नद्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करायसाठी नद्यांवरचे हे अत्याचार थांबवायला हवेत. अन्यथा महाराष्ट्रातल्या उरल्या सुरल्या नद्याही अशाच प्रदूषित होतील आणि लोकांना शुध्द पिण्याचे पाणीही मिळणार नाही. साथीच्या रोगाचा विळखा संपूर्ण राज्यालाच बसेल. कोट्यवधी नागरिकांच्या जीवाशी सुरू असलेला हा खेळ राज्य सरकारने अत्यंत कडक उपाययोजना अंमलात आणून बंद करायलाच हवा, त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीही हवीच! नद्यांच्या शुध्दीकरणासाठी मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग, त्याच कामासाठी होईल, याचीही दक्षता घ्यायला हवी.