Dainik Aikya

पाटण तालुक्यातील जमीन शासकीय खर्चाने ओलिताखाली आली पाहिजे : देसाई

ऐक्य समूह

Saturday, March 13, 2010 AT 11:04 PM (IST)

पाटण, दि. 13 : पाटण तालुक्यात पाटबंधारे विभाग व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांच्यामार्फत साकारल्या जात असलेल्या प्रकल्पाचे पाणी सर्वप्रथम पाटण तालुक्याला मिळाले पाहिजे. पाटण तालुक्यातील संपूर्ण जमीन शासकीय खर्चाने ओलिताखाली आली पाहिजे. यासाठी आपण 21 डिसेंबर 2009 रोजी पाणी परिषदेची स्थापना केली असून 24 डिसेंबर 2009 रोजी याबाबतच्या लेखी मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्री यांच्याकडे पाठवले आहे. त्यांच्याकडून ठोस निर्णय न समजल्याने आपण रविवार दि. 14 रोजी मराठवाडी धरणस्थळावर तर सोमवार दि. 15 रोजी तारळी धरणस्थळावर त्या विभागातील शेतकऱ्यांच्या पाणी परिषदा घेण्याचे नियोजन केले आहे. तेथे होणाऱ्या एकमुखी निर्णयाचे आपण नेतृत्व करणार असल्याची माहिती माजी आ. शंभूराज देसाई यांनी येथील मुक्ताबाई माळी यांच्या निवासस्थानी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
विद्यमान आ. विक्रमसिंह पाटणकर यांनी बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे शेतीला पाणीपुरवठा करण्याची काढलेली योजना ही पाटण तालुक्यासाठी नसून तालुक्यातील पाणी बाहेर नेण्याचा केवळ घाट आहे. तेव्हा पाटण तालुक्यातील मध्यम प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील जमिनींना 100 टक्के शासन खर्चाने पाणी उचलून द्यावे आणि नंतरच बंदिस्त पाईपलाईन करावी. अन्यथा पाटण तालुका शेतकरी पाणी परिषदेच्या माध्यमातून तीव्र विरोध केला जाईल, असा इशारा पाटणचे माजी आ. शंभूराज देसाई यांनी दिला.
या संदर्भात माहिती देताना माजी आ. शंभूराज देसाई म्हणाले, 24 डिसेंबर 2009 साली मुख्यमंत्री व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ व पाटबंधारे मंत्री यांना आपण निवेदन दिले होते. धरण प्रकल्पातील पाणी 100 टक्के शासन खर्चाने उचलून द्यावे, अशी जनतेची मागणी या निवेदनाद्वारे केली होती. या संदर्भात गेल्या 8 दिवसांपूर्वी मंत्री रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे पत्र आले असून त्यांनी ते पत्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकाकडे पाठविले असल्याचे कळवले आहे. त्याने आपले समाधान झालेले नाही. म्हणूनच आपण प्रत्येक प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा मेळावा त्या-त्या प्रकल्प स्थळावर घेणार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यमान आ. विक्रमसिंह पाटणकर यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्याकडे बंदिस्त पाईपलाईन योजनेचा प्रस्ताव मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शरदराव पवार यांनी या प्रस्तावाचा सखोल, तांत्रिकदृष्ट्या अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याविषयी सूचना दिल्या आहेत. या योजनेसंदर्भात आपणही तंत्रज्ञाकडून माहिती घेतली आहे. ही योजना साकारताना 15 ते 20 फूट खोल व नदीपात्राच्याही खालून पाईपलाईन करावी लागणार आहे. त्यामुळे 50 मीटर हेडच्या उंचीवरील जमिनीला पाणी मिळणार नाही. पाटण तालुक्यातील डोंगरमाथ्यांच्या पायथ्यापर्यंतच्या जमिनींना देखील पाणी पोचणार नाही. विद्यमान आमदारांच्या मते 28 टक्के पाण्याची बचत होणार आहे. मात्र हे बचत होणारे पाणी पाटण तालुक्याला मिळणार नसून ते पाटण तालुक्याच्या बाहेरील तालुक्यांना व जिल्ह्यांना पळविले जाण्याचा डाव खेळला जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
या संदर्भात पाटण तालुक्यातील धरणग्रस्त व शेतकरी बांधवांची मते जाणून घेण्यासाठी आपण 14 मार्चपासून तालुक्यातील सर्व मध्यम प्रकल्पातील धरणग्रस्तांचे मेळावे आयोजित केले आहेत. दि. 14 तारखेला मराठवाडी प्रकल्प व 15 तारखेला तारळी प्रकल्पावर मेळावे होणार असून धरणग्रस्तांमध्ये जो निर्णय होईल. त्याचे नेतृत्व मी स्वत: करणार आहे, असे शंभूराज देसाई म्हणाले. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने तालुक्यातील कॅनॉलची कामे टेंडर काढून मंजूर केली असून धरणग्रस्तांना विश्वासात घेतले गेलेले नाही. तेव्हा पाटणच्या विद्यमान आमदारांनी पाटण तालुक्यातील पाणी बाहेर जावू देणार नाही. ही मागणी उचलून धरावी व तालुक्यातील लाभक्षेत्र जमिनींना पाणी मिळावे यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी देखील माजी आ. शंभूराज देसाई यांनी केली. प्रथम पाटण तालुक्यातील जमिनींना प्राधान्याने पाणी देण्याची तरतूद करावी व त्यानंतर बंदिस्त पाईपलाईन उभी करावी. त्यास कोणतीही हरकत राहणार नाही, असे माजी आ. शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले.