Dainik Aikya

देशातील 12 लाख जवानांना मिळणार आर्थिक लाभ

ऐक्य समूह

Saturday, March 13, 2010 AT 01:10 AM (IST)

सातारा, दि. 12 : सातारा जिल्ह्यातून देशामधील नागरिकांच्या भल्यासाठी अनेक निर्णय घेण्यासाठी उठाव केला जातो. याची प्रचिती नुकतीच माजी सैनिकांच्या बाबतीत आली. सातारा जिल्ह्यातील माजी सैनिक संघटनेकडून वन रॅंक वन पेन्शची मागणी देशात सर्वप्रथम जिल्ह्यातून आणि सातारच्या माजी सैनिक संघटनेकडून करण्यात आली हे सर्वश्रूत असतानाच या मागणीप्रमाणे संसदेमध्ये देशातील 12 लाख निवृत्त जवानांना लाभदायक ठरणारा निर्णय घेण्यात आला. याचे श्रेय पेन्शनर्स संघटना, खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले, माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी व पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह यांना जाते.
संरक्षण दलामधून निवृत्त होणाऱ्या आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स या तीन्ही दलातून परंतु एकाच रॅँकमधून निवृत्त झालेल्या सैनिकांना वेगवेगळी पेन्शन मिळत असल्यामुळे एक रॅंक एक पेन्शन मिळण्यासाठी देशात सर्वप्रथम साताऱ्यातून आवाज उठवला गेला. या मागणीच्या पाठपुराव्यासाठी येथील राष्ट्रपतीपदकप्राप्त माजी सैनिक व माजी उपनगराध्यक्ष शंकर माळवदे यांनी खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांच्याकडे सातत्याने प्रयत्न केले. त्यांनी तातडीने या रास्त व माजी सैनिकांच्या कल्याणकारी असणाऱ्या मागणीचा संरक्षण मंत्रालयासह तिन्ही दलांच्या प्रमुख असलेल्या महामहिम राष्ट्रपती सौ. प्रतिभाताई पाटील यांच्याकडे उपस्थित केला.
या संदर्भात सुरु असलेल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षाचे खा. लालकृष्ण अडवाणी यांनी प्रश्न विचारुन पंतप्रधानांना उत्तर देण्यासाठी भाग पाडले आणि याच वेळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी सरकारने 2200 कोटी रुपयांचा भार सोसून माजी सैनिकांना एक रॅंक एक पेन्शन याप्रमाणे निवृत्तीवेतन लागू केली असल्याची माहिती देवून माजी सैनिकांना दिलासा दिला.
या निर्णयामुळे देशातील 12 लाख माजी सैनिकांना याचा लाभ मिळणार आहे. या कामी विशेष सहकार्य केल्याबद्दल खा. उदयनराजे यांना माजी सैनिकांनी धन्यवाद देवून त्यांचे अभिनंदन केले.
दिल्ली येथे असणाऱ्या खा.उदयनराजे यांनी संसदेत झालेल्या घडामोडीची माहिती तातडीने माजी सैनिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबरच शंकर माळवदे यांना दिली. माजी सैनिकांसाठी आपण काही करु शकलो याबद्दल समाधान वाटते, अशी प्रतिक्रिया खा. उदयनराजे यांनी दिली. माजी सैनिकांसाठी घरपट्टी माफ, सि. एस.डी. कॅन्टीनच्या वस्तूवरील व्हॅट कर रद्द करण्यासाठी शासनस्तरावर आमचे प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.