बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाली असून रणमैदान गाजायला लागले आहे. लालू यादव-रामविलास पास्वान यांची आघाडी, नितीशकुमार -भाजपची युती आणि कॉंग्रेस या तीन मुख्य स्पर्धकांमुळे बिहारचे निवडणूक समर गाजणार आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहार रूप पालटत आहे. त्यामुळे ही निवडणूक चुरशीची आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारी ठरणार आहे. अखेर एकदाची बिहारमधील विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला. या निवडणुका तिरंगी होणार आहेतच पण, या त्रिकोणातील प्रत्येक पक्ष आणि आघाडी आपल्या परीने एका निर्णायक अवस्थेत असून जणू सत्त्वपरीक्षा देत आहे. लालूप्रसाद आणि राबडीदेवी यांनी या राज्याच्या सामाजिक जीवनाची रबडी करून टाकली होती. त्यामुळे बिहारची प्रतिमा डागाळली होती. लालूप्रणित जंगलराज संपवणे अगत्याचे आहे असे मागील निवडणुकीत जनतेला वाटले आणि एका विशिष्ट अवस्थेत जनता दल (अ) आणि भाजपा यांच्या आघाडीच्या हाती बिहारची सत्ता आली. भाजपप्रणित आघाडी मोडीत निघत आहे असे चित्र निर्माण होत असतानाच बिहारमध्ये मात्र ती सत्तेवर आली आहे. या आघाडीने बिहारमधले लालूराज संपवण्याचे वचन जनतेला दिले होते.

  बेटिंग आणि मॅच फिक्सिंग प्रकरणाने संपूर्ण क्रिकेटविश्व ढवळून निघाले आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये यासंदर्भात रोज नवनवीन माहिती प्रसिध्द होत आहे. अशा परिस्थितीत बेटिंग कसे चालते, फिक्सिंग म्हणजे काय, याची भरपूर उत्सुकता पहायला मिळत आहे. पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंच्या कारकिर्दीबरोबरच एकूणच क्रिकेटविश्वाबद्दल शंकास्पद परिस्थिती निर्माण करणाऱ्या बेटिंगविश्वाचा खास वेध. "आयपीएलमध्ये मुंबई, हैद्राबाद, चैन्नई, दिल्ली, पंजाब, बंगळुरु, राजस्थान, कोलकाता असे देशाच्या विविध शहरे आणि राज्याचे संघ आहेत. आता पुणे आणि कोची या शहरांच्या संघाचाही त्यात समावेश होत आहे. मग नेमका गुजरातचाच संघ कसा नाही? सगळेच क्रिकेट खेळले तर सट्टा कोण लावणार? असा गुजराथी एसएमएस मध्यंतरी चर्चेत होता. क्रिकेटवर सट्टा लावला जातो ही बाब अगदी सामान्य झाल्याचेच हे निदर्शक आहे. क्रिकेटच्या सामन्यांवर सट्टा लावण्याची "प्रथा' फार पूर्वीपासून प्रचलित आहे. पण पूर्वी हे सट्टेबाज इनामदारीने व्यवसाय करत. म्हणजे दोन संघांपैकी कमकुवत संघावर पैसे लावले तर "परतावा' अधिक मिळे. (अजूनही मिळतो) आणि बलाढ्य संघावर पैसे लावले तर कमी "परतावा' मिळे.

कोल्हापूर वार्तापत्र राजीव वाबळे देशातील पर्यटन क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या केसरी टूर्सच्या कार्यकारी संचालिका वीणा पाटील यांनी कोल्हापूर भेटीचेवेळी प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी आणि पर्यटनप्रेमी यांच्या बरोबर मनमोकळेपणाने, दिलखुलास संवाद साधला. मलेशियासारखा महाराष्ट्राच्या आकारमानाचा देश पर्यटन क्षेत्रात मोठी मजल, उंची गाठू शकतो. मात्र भारतामध्ये पर्यटन वृध्दीसाठी मुख्यत्वे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. तो दूर झाल्यास यंदाच्या पर्यटन वर्षामध्ये आपला देशही भरीव पावले टाकू शकेल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यंदाचे वर्ष "पर्यटन वर्ष' असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री ना. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे, ही चांगली बाब आहे. या वर्षामध्ये आगामी केवळ पाच वर्षांचा विचार न करता पुढील पन्नास वर्षांचा पर्यटन विकासाचा आराखडा निश्चित करुन त्यादृष्टीने कृतिशील पावले टाकली पाहिजेत. धरसोड वृत्ती सोडून, निश्चयाचे संकल्प आराखडा परिपूर्तीसाठी झटले पाहिजे. असंख्य पर्यटनस्थळे सध्या उपलब्ध आहेत. पण त्यांचा विकास झालेला नाही.

  क्रिकेटमधील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार ठरेल एवढे मोठे मॅच फिक्सिंगचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर सच्चा क्रिकेटप्रेमीही या खेळापासून दूर जाईल. समोर आलेली माहिती किरकोळ वाटावी एवढी माहिती रोज बाहेर येत आहे. पैशासाठी काही खेळाडू देश आणि खेळाची विक्री करण्यासही मागे-पुढे पाहत नाहीत. खेळ वाचवायचा असेल तर स्वार्थाने लडबडलेली ही पिल्लावळ वेळीच ठेचून काढायला हवी. पाकिस्तानच्या क्रिकेटपटूंनी इंग्लंडविरुद्ध लॉर्ड्‌स येथे झालेल्या कसोटी सामन्यात मजहर माजिद या पाकिस्तानी सट्टेबाजाकडून मोठी रक्कम घेऊन स्पॉट फिक्सिंग केले हे उघडकीस आल्यावर संपूर्ण क्रिकेट जगतात खळबळ उडाली. ही कसोटी पाकिस्तान मोठ्या फरकाने हरल्यामुळे पाकिस्तानी चाहते आधीच नाराज होते. त्यात मॅच फिक्सिंग उघडकीस आल्यावर त्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. पाकिस्तानचे माजी कर्णधार इम्रान खान, रमीझ राजा आणि जावेद मियॉंदाद यांनी या घटनेबाबत तीव्र संताप व्यक्त करताना क्रिकेटपटूंवरील आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर आयुष्यभराची बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी केली. इंग्लंडमधील क्रिकेटप्रेमींनी तर पाकिस्तान क्रिकेटवरच आंतरराष्ट्रीय बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी केली.

  एप्रिल 2011 पासून डायरेक्ट टॅक्स कोड अस्तित्वात येत आहे. यामुळे कररचनेत सुटसुटीतपणा येऊन करदात्यांना कर भरणे सुलभ जाईल, असे अर्थमंत्रालयाला वाटते. आयकरा-संदर्भातील कायद्यातील हा बदल स्वागतार्ह असला तरी करप्रशासनात काही बदल अंमलात येणे आवश्यक आहे. आयकर विभागाशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या आणि अन्य अनेक तक्रारी वारंवार पुढे येतात. या पार्श्वभूमीवर नवी कररचना प्रभावी ठरणार का? अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी 2010-11 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतानाच पुढील वर्षी कररचनेत काही बदल करण्यात येणार असून 2011-12 पासून डायरेक्ट टॅक्स कोड (डीटीसी)लागू होईल असे सांगितले होते. आता ही नवी कररचना 2012 पासून लागू होणार आहे. डीटीसीमुळे    कररचनेत सुसूत्रता येणे अपेक्षित आहे. डीटीसी लागू झाल्यानंतर कररचनेत आमूलाग्र बदल होईल असे वाटत होते परंतु यासंदर्भातील विधेयकात तसे दिसून येत नाही. म्हणजेच करांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता नाही. डीटीसी लागू करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आर्थिक टंचाई. सरकारला सध्या या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.