Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
Total Results: 102
पाक न्यायिक पुनर्विलोकन मंडळाचा आदेश 5इस्लामाबाद, दि. 22 (वृत्तसंस्था) : मुंबईवरील 26/11 हल्ल्याचा सूत्रधार आणि ‘जमात-उद-दावा’चा म्होरक्या हाफिज सईदची नजरकैदेतून सुटका करण्याचे आदेश पाकिस्तानच्या न्यायिक पुनर्विलोकन मंडळाने बुधवारी दिले आहेत. हाफिजच्या नजरकैदेत तीन महिने वाढ करण्याची पाकमधील पंजाब प्रांताच्या सरकारची मागणी मंडळाने फेटाळून लावली. त्यामुळे सईदची येत्या दोन दिवसांत सुटका होण्याची शक्यता आहे. पाकच्या न्यायिक पुनर्विलोकन मंडळात लाहोर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा समावेश आहे. अन्य प्रकरणांमध्ये हाफिज सईदला पकडता येणार नसेल तर त्याची सुटका करावी, असा आदेश न्यायिक मंडळाने दिला. त्यामुळे पाकिस्तानने त्याला अन्य कोणत्या प्रकरणात ताब्यात न घेतल्यास दोन दिवसांत त्याची सुटका होणार आहे. त्यामुळे सईदला अन्य कोणत्या प्रकरणात अडकवायचे याबाबत पंजाब प्रांताचे सरकार निर्णय घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.    हाफिज सईद आणि त्याच्या साथीदारांना 31 जानेवारीपासून नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते.
Thursday, November 23, 2017 AT 08:47 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 22 (वृत्तसंस्था) : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनास 15 डिसेंबरपासून सुरुवात होणार असून हे अधिवेशन 5 जानेवारीपर्यंत चालणार असल्याची माहिती सरकारमधील सूत्रांनी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बुधवारी 7, लोककल्याण मार्ग येथे बैठक झाली. या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. गुजरात विधानसभा निवड-णुकीमुळे मोदी सरकार हिवाळी अधिवेशनाला उशीर करत असल्याचा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केला होता. मंत्र्यांचे घोटाळे, राफेल खरेदी व्यवहार, जीएसटी व नोटाबंदीमुळे कोंडी होण्याच्या भीतीने मोदी सरकारमध्ये हिवाळी अधिवेशनाला सामोरे जाण्याची हिम्मत नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. राहुल गांधी यांनीही राफेल खरेदीबाबत सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते. या टीकेला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रत्युत्तर दिले होते.  यापूर्वी निवडणुकीच्या काळात अनेकदा संसदेच्या अधिवेशनांच्या वेळापत्रकांमध्ये बदल करण्यात आले होते. यूपीएच्या कार्यकाळातही 2011 मध्ये अधिवेशनाच्या कालावधीत बदल करण्यात आला होता. यूपीएने दहा वर्षांत भ्रष्टाचारी सरकार दिले होते.
Thursday, November 23, 2017 AT 08:36 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 21 (वृत्तसंस्था) : मुस्लिमांमधील तिहेरी तलाक अथवा झटपट घटस्फोट घेण्याच्या प्रथेवर बंदी आणण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. वृत्तसंस्थेने या संदर्भात ट्विटरद्वारे माहिती दिली आहे. त्यासाठी संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने यावर्षी ऑगस्टमध्येच तिहेरी तलाक अवैध असल्याचा ऐतिहासिक निकाल तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने दिला होता. ही प्रथा रद्द करण्यासाठी सरकारने कायदा करावा, असेही न्यायालयाने सुचवले होते. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारने पावले उचलली असून हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. घटनापीठात असलेले तत्कालीन सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर आणि न्या. अब्दुल नझीर यांनी दिलेल्या अल्पमताच्या निकालात तिहेरी तलाक ही प्रथा अवैध नसून मुस्लिमांचा मूलभूत धार्मिक अधिकार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, ही प्रथा वैध ठरवतानाच ही प्रथा सहा महिन्यांसाठी स्थगित ठेवावी, असे म्हटले होते. या कालावधीत सरकारने संसदेत या प्रथेवर बंदी घालणारे विधेयक आणावे.
Wednesday, November 22, 2017 AT 08:53 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 21 (वृत्तसंस्था) : शौर्य पुरस्कार मिळवणारा जवान शहीद झाल्यानंतर त्याच्या विधवा पत्नीने दिवंगत पतीच्या भावाशिवाय अन्य कोणत्याही व्यक्तीशी पुनर्विवाह केला तरी तिला मिळणारा भत्ता कायम राहणार आहे. आतापर्यंत दिवंगत पतीच्या भावाशी विवाह केला तरच भत्ता मिळत होता. ही अट संरक्षण मंत्रालयाने काढून टाकली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने 1995 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, शौर्य पुरस्कार मिळवणार्‍या जवानाला वीरमरण आल्यास त्याच्या विधवा पत्नीला भत्ता देण्यात येतो. ही विधवा स्त्री कायद्याने त्याची पत्नी असावी. तिचा मृत्यू अथवा दुसरा विवाह होईपर्यंत हा भत्ता मिळतो. मात्र, दिवंगत पतीच्या भावाशी विवाह केला तरच तिला भत्ता दिला जात होता. मात्र, या अटीला अनेकांनी विरोध केला. त्याची दखल घेत सरकारने ही अट रद्द केली असून यासंबंधी 16 नोव्हेंबरला पत्रक जारी करण्यात आले आहे.        त्यात शहीद जवानाच्या पत्नीने इतर कोणत्याही व्यक्तीबरोबर पुनर्विवाह केला तरी तिला मिळणारा भत्ता कायम राहणार आहे, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
Wednesday, November 22, 2017 AT 08:52 PM (IST)
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचा राजनैतिक विजय 5न्यूयॉर्क, दि. 21 (वृत्तसंस्था) : नेदरलँडस्-मधील हेग येथे मुख्यालय असलेल्या आंतरराष्ट्रीय न्याया-लयाच्या न्यायाधीशपदी भारताचेन्या. दलवीर भंडारी यांची सोमवारी रात्री उशिरा फेरनिवड झाली. ग्रेट ब्रिटनने ख्रिस्तोफर ग्रीनवूड यांची उमेदवारी मागे घेतल्याने न्या. भंडारी यांच्या दुसर्‍या टर्मचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचा राजनैतिक विजय झाला आहे. त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन व त्यांच्या टीमचे अभिनंदन केले आहे. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी संयुक्त राष्ट्रे सुरक्षा परिषदेतील पाच कायम सदस्य असलेल्या देशांचा एकही प्रतिनिधी नसल्याची घटना प्रथमच घडली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत न्या. भंडारी यांना 193 पैकी 183 मते मिळाली. ख्रिस्तोफर ग्रीनवूड यांची उमेदवारी ब्रिटनने मागे घेतल्याने सुरक्षा परिषदेतील सर्व 15 मतेही न्या. भंडारी यांनाच मिळाली.
Wednesday, November 22, 2017 AT 08:51 PM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
© Copyrights 2010 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: