शरद पवार यांनी मंत्र्यांचे राजीनामे तडकाफडकी मागून घेतले आणि राष्ट्रवादीची साफसफाई करणार असल्याचा आव आणला. या पक्षात जणू "कामराज योजना' राबवली जाण्याचे संकेत होते. परंतु हा सारा बार फुसका ठरला. पक्षातील या ना त्या कारणाने बदनाम झालेल्या बड्या धेंडांना पवार हात लावू शकले नाहीत.या फेरफारातून पवारांनी नेमके काय साधले?राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाच्या मंत्र्यांचे तडकाफडकी राजीनामे घेतल्यानंतर खऱ्या अर्थाने झाडाझडती घेतली जाईल तसेच या ना त्या कारणाने बदनाम झालेल्या साऱ्यांना मंत्रिपदापासून दूर ठेवले जाईल, अशी अपेक्षा होती. यातून जणू पक्षांतर्गत कामराज योजना लागू करण्यात येत असल्याचे वातावरण उभे करण्यात आले. किंबहुना, पक्षाच्या शुद्धिकरणासाठीच राजीनाम्याचे पाऊल उचलले गेल्याचेही बोलले जात होते. प्रत्यक्षात मात्र मंत्रिमंडळातील फेरबदल समोर आल्यावर "हा सारा अट्टाहास कशासाठी केला' असा प्रश्न अनेकांना पडला. आताचा मंत्रिमंडळातील फेरबदल म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यातलाच प्रकार आहे.

देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत असून त्यांच्या व्यवहारांबाबत जाब विचारण्याचा अधिकार जनतेला असल्याचा निर्णय माहिती आयोगाने दिला. यामुळे राजकीय पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांवर जनतेचा अंकुश निर्माण होईल. यात पक्षांमधील स्पर्धाही कामी येईल. कारण असे पक्ष एकमेकांच्या निधीबाबत, खर्चाबाबत जाणून घेण्यास उत्सुक असणार आहेत. माहिती मिळण्याच्या दृष्टीने त्याचाही फायदा जनतेला होणार आहे    पूर्वी राजकीय क्षेत्रात काम करणे म्हणजे "घरचे खाऊन लष्करच्या भाकरी भाजणे' हा समज बऱ्यापैकी प्रचलित होता. याचे कारण या क्षेत्राची आवड पदरमोड करून जोपासावी लागत होती. असे असले तरी त्यावेळी निस्वार्थ भावनेने आणि केवळ जनहिताच्या तळमळीपोटी राजकीय पक्षात येऊन काम करणाऱ्यांची संख्या मोठी होती हे मान्यच करावे लागेल.आता अशा व्यक्ती शोधून सापडणे मुश्किल आहे. शिवाय अलीकडे राजकीय क्षेत्र हे कमाईचे साधन बनले आहे. या क्षेत्रात बऱ्यापैकी नाव मिळाले, की मालामाल होणे फारसे कठीण नसते या समजापोटी राजकारणात येणाऱ्यांची संख्या कमी नाही.

राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना करताना पक्षात आपलाच शब्द प्रमाण असल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अध्यक्ष आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांना दाखवून द्यायचे होते. प्रत्यक्षात मात्र फेरबदलांवर अजित पवारांचे वर्चस्व राहिल्याचे दिसते. शिवाय सतत भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असतानाही भुजबळ, तटकरे आणि गावित या तिघांना आपली मंत्रिपदे कायम ठेवता आली. मग या फेररचनेला शुध्दिकरण मोहीम म्हणायचे का? असाही प्रश्न पडतो. अखेर राष्ट्रवादीच्या मंत्रिमंडळातील फेरबदलाचे घोडे गंगेत न्हाले. आता यातून शरद पवारांनी नेमके काय साधले, अपेक्षित होते ते घडले का? याची जोरात चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे राजीनामा घेण्याचा अचानक निर्णय घेऊन शरद पवारांनी आश्चर्याचा धक्का दिला. परंतु त्यामागे पवारांचे दोन-तीन उद्देश असल्याचे दिसून येत होते. आता ते पूर्ण झाले का, याचा विचार केला जाणे गरजेचे आहे. अलीकडे राज्यातील राष्ट्रवादीमध्ये अजित पवारांचे वर्चस्व वाढत असल्याचे सातत्याने बोलले जाते. वस्तुस्थितीही फारशी वेगळी नाही.

केंेद्रीय मंत्रिमंडळाने बांधकाम उद्योगावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या नियामक संस्थेची स्थापना करणाऱ्या विधेयकाला नुकतीच मंजुरी दिली. आता हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहेे. गृहनिर्माण क्षेत्रात ग्राहकांना अधिकाधिक संरक्षण देण्याच्या हेतूने तयार करण्यात आलेल्या विधेयकात अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदींचा समावेश आहे. त्यामुळे यापुढे या क्षेत्रात ग्राहकांच्या फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा घातला जाणार आहे. निवारा ही मानवाची मूलभूत गरज असून कसा का होईना, हक्काचा निवारा असावा यासाठी प्रत्येकजण प्रयत्नशील असतो. किंबहुना, प्रत्येकाचेच ते स्वप्न असते. अलीकडे वाढत्या औद्योगिकी-करणाबरोबर रोजगाराच्या अमाप संधी उपलब्ध होत असल्याने शहरांकडे धाव घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. साहजिकच शहरांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असूून तिला सामावून घेत असल्याने शहरांचा विस्तार होत आहे. दुसरीकडे, उद्योग वा विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी ताब्यात घेतल्या जात असल्याने निवासी बांधकामांसाठी पुरेशा प्रमाणात जमीन उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे जमिनींचे भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत आणि त्याचा परिणाम म्हणून घरांच्या किमतीही वाढू लागल्या आहेत.

यंदा बारावीच्या परीक्षेचा एकूण निकाल 80 टक्के लागल्याने उत्तीर्णांचे प्रमाण वाढले. सीबीएसईचा निकालही 82 टक्के लागला. त्यामुळे पुढील प्रवेशासाठी विविध महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मोठाल्या रांगा लागणे साहजिक आहे. त्यातून प्रवेशाचा प्रश्न बिकट बनणार आहे. तो सोडवतानाच गुणवत्तावाढीकडे कितपत लक्ष दिले जाते किंवा द्यायला हवे याचाही विचार करावा लागणार आहे. अशा काही बाबींचा घेतलेला वेध. अनेक समस्यांच्या अडथळ्यांची शर्यत पार पाडत अखेर बारावीच्या परीक्षेचे निकाल वेळेत लागले. पण सुुरुवातीपासून तणावात राहिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेचा निकाल तरी कसा सुसह्य ठरणार. या निकलासंदर्भातही काही प्रश्न निर्माण झाले आणि विद्यार्थी तसेच पालकांचा जीव पुन्हा टांगणीला लागला. असे असले तरी बारावीच्या परीक्षेचा एकूण निकाल 80 टक्के लागल्याने उत्तीर्णांचे प्रमाण वाढले. सीबीएसईचा निकालही 82 टक्के लागला आहे. अलीकडे काही अपवाद वगळता दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या निकालाची टक्केवारी वाढती राहिली आहे. अशा परिस्थितीत पुढील प्रवेशासाठी विविध महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मोठाल्या रांगा लागणे साहजिक आहे.