Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
Total Results: 89
माण तालुक्यात पाऊस बरसला, उत्तर कोरेगावातही हजेरी 5सातारा, दि. 20 : सोमवारी कराड तालुक्याच्या बहुतांश भागात व मंगळवारी अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्यानंतर सातारा शहर व उपनगरासह उत्तर कोरेगाव तसेच माण या दुष्काळी भागात पावसाने मंगळवारी कृपादृष्टी दाखवली. या पावसामुळे बळीराजा सुखावला आहे. बंगालच्या खाडीत निर्माण झालेल्या गज या वादळाने तमिळनाडूमध्ये हाहाकार माजवला होता. या वादळाचा परिणाम वातावरण बदलावर झाला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून ऐन हिवाळ्यात अवेळी पाऊस बरसत आहे. या अवकाळी पावसामुळे कही खुशी कही गम अशी परिस्थिती आहे. कारण अनेक भागात भात पीक काढणी सुरू आहे. काही ठिकाणी ती झाली असली तरी अद्याप पीक शेतातच असल्यामुळे बळीराजा धास्तावला आहे. शहरी भागात पावसाने यावर्षी दमदार हजेरी लावल्यामुळे वेळेपूर्वीच जिल्ह्यातील बहुतांश धरणे भरल्यामुळे पाण्याचा प्रश्‍न मिटला असला तरी ग्रामीण भागात विषेशत: कोरेगाव, माण-खटाव, फलटण या भागात परतीचा पाऊस पडतो. परंतु यावर्षी परतीच्या पावसाने थोडीफार हजेरी लावल्यानंतर पाठ फिरावली ती फिरावलीच. त्यामुळे आतापासूनच दुष्काळी भागात पाणी टंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत.
Wednesday, November 21, 2018 AT 08:50 PM (IST)
जिल्ह्यातील तीन आमदारांचा आक्रमक पवित्रा 5मुंबई, दि. 19 (प्रतिनिधी) : कायम दुष्काळी व टंचाईग्रस्त असलेल्या खटाव तालुक्याला राज्य शासनाने दुष्काळी यादीतून वगळल्याने आ. शशिकांत शिंदे, आ. जयकुमार गोरे व आ. बाळासाहेब पाटील हे जिल्ह्यातील आमदार आज आक्रमक झाले होते. त्यांनी विधान भवनाच्या पायर्‍यांवर फलक फडकवत खटाव तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्यासाठी जोरदार घोषणाबाजी केली. खटाव तालुका या तिन्ही लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघांमध्ये विभागला गेला आहे. त्यामुळे खटावचा दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत समावेश होण्यासाठी या आमदारांनी आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. हिवाळी अधिवेशनास आज मुंबईत सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधान भवनाच्या पायर्‍यांवर आ. शशिकांत शिंदे, आ. जयकुमार गोरे, आ. बाळासाहेब पाटील यांनी धरणे आंदोलन केले. सरकारने फक्त दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र, पुरेशा उपाययोजना लागू केल्या नाहीत. अनेक तालुके दुष्काळी यादीतून वगळण्यात आल्याच्या निषेधार्थ या आमदारांनी निदर्शने केली.
Tuesday, November 20, 2018 AT 08:41 PM (IST)
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय 5मुंबई, दि. 18 (प्रतिनिधी) : मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल व तिन्ही शिफारसी स्वीकारताना मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय रविवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात येणार आहे. यात कायदेशीर अडचणी येणार नाही, असा विश्‍वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाची घोषणा करताना व्यक्त केला. आरक्षण नेमके किती टक्के असणार याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी व पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारी सुरुवात होणार आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची घोषणा केली. मागासवर्गीय आयोगाने मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल 15 तारखेला राज्य सरकारला सादर केला होता.
Monday, November 19, 2018 AT 08:38 PM (IST)
चंद्राबाबू नायडू, ममतांचे केंद्र सरकारला थेट आव्हान 5हैद्राबाद/कोलकाता, दि. 16 (वृत्तसंस्था) : राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडून आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपविरोधात सर्वपक्षीय मोट बांधण्याच्या तयारीत असलेले आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने सीबीआयला राज्यात कारवाई करण्यासाठी असलेली सर्वसाधारण परवानगी रद्द केली आहे. या निर्णयासाठी त्यांनी सीबीआयमधील भ्रष्टाचार आणि अंतर्गत कलहाचे निमित्त पुढे केले असले तरी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला थेट आव्हान दिल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, चंद्राबाबूंच्या निर्णयानंतर पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही असाच निर्णय घेतला आहे. याबाबत आंध्र प्रदेशच्या गृह मंत्रालयाच्या मुख्य सचिव ए. आर. अनुराधा यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी सरकारी आदेश (जीओ क्र. 178) जारी केला आहे. हा गोपनीय आदेश गुरुवारी रात्री उशिरा माध्यमांमधून ‘लीक’ झाला. सीबीआयमधील भ्रष्टाचार आणि अंतर्गत कलहाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने या तपास संस्थेबद्दल विश्‍वासार्हता राहिलेली नाही.
Saturday, November 17, 2018 AT 09:06 PM (IST)
अहवाल अनुकूल, 16 टक्के आरक्षण देण्याचे सरकारचे संकेत 1 डिसेंबरला जल्लोषाची तयारी करा : मुख्यमंत्र्यांचे सूचक वक्तव्य 5मुंबई, दि. 15 (प्रतिनिधी) : मराठा समाजाच्या स्थितीचा अभ्यास करून आरक्षणाबाबत शिफारस करणारा अहवाल आज राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव डी. के. जैन यांना सादर केला. अहवालात नेमके काय दडलंय, याची अधिकृत माहिती अद्याप बाहेर आली नसली तरी आयोगाने आरक्षणाला हिरवा झेंडा दाखवला आहे. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत सरकारमधील उच्चपदस्थ नेत्याने दिले आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आता श्रेयासाठी आंदोलन न करता 1 डिसेंबरला जल्लोष करण्याची तयारी करा, असे सूचक वक्तव्य केल्याने आरक्षणाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तबच झाले आहे. मराठा समाजाला सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याच्या आघाडी सरकारच्या काळात घेतलेल्या निर्णयाला 2014 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यापासून हा निर्णय न्यायालयात अडकला आहे.
Friday, November 16, 2018 AT 09:18 PM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
© Copyrights 2010 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: