Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
Total Results: 68
पुण्यातील मंडळांचा इशारा 5पुणे, दि. 22 (प्रतिनिधी) : गणपती विसर्जन मिरवणुकीत डीजे वाजवण्यास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी पुण्यातील गणेश मंडळे एकवटली आहेत. डीजेला परवानगी न दिल्यास विसर्जनही करणार नाही, असा इशारा शहरातील मंडळांनी दिला आहे. पुण्यातील 80 हून अधिक मंडळाच्या शिष्टमंडळाने आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. ध्वनी प्रदूषणाचे कारण देत न्यायालयाने गणेशोत्सवात डीजे वाजवण्यास  परवानगी नाकारली आहे. हा वाद उच्च न्यायालयातही गेला होता. मात्र, तिथेही गणेश मंडळांना दिलासा मिळाला नाही. उच्च न्यायालयाने स्थगिती कायम ठेवली. मंडळांनी यासाठी राज्य सरकारला जबाबदार धरले आहे. सरकार हिंदूंच्या सणावर गदा आणत आहे. न्यायालयात सरकारने मंडळांची बाजू योग्य पद्धतीने मांडली नाही. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी मंडळांना वेळही देण्यात आलेला नाही, अशी भावना मंडळांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. सरकारने डीजे सिस्टीमला परवानगी द्यावी, अन्यथा कोणतेही मंडळ विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होणार नाही. सरकारचा निषेध करत मंडळे आपला गणपती मांडवातच ठेवतील, असा निर्धार मंडळांनी केला आहे.
Monday, September 24, 2018 AT 08:28 PM (IST)
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम 5मुंबई, दि. 21 (वृत्तसंस्था) : गणेश विसर्जन मिरवणुकीत डीजे आणि डॉल्बी वाजवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे यंदाही गणेश विसर्जन मिरवणुकीत डीजेचा दणदणाट होणार नाही. ध्वनिप्रदूषण होत असल्याने न्यायालयाने डीजेला परवानगी नाकारताना डॉल्बीमालकांची संघटना ‘पाला’ची याचिका फेटाळली. डीजे व डॉल्बीवरील बंदी हटवण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने आपली बाजू स्पष्ट करताना या बंदीवर ठाम असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून डीजे साऊंड सिस्टीमला सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी देणे अशक्य असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले होते. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यावर न्यायालयाने आज निकाल दिला. या संदर्भात सरकारची भूमिका ग्राह्य धरताना न्यायालयाने डॉल्बीमालकांची संघटना ‘पाला’ची याचिका फेटाळली.
Saturday, September 22, 2018 AT 08:38 PM (IST)
राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय 5मुंबई, दि. 18 (प्रतिनिधी) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी असलेली सहा महिन्यांची मुदत एक वर्षाची करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकार याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढणार आहे. हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच 7 एप्रिल 2015 पासून लागू करण्यात येणार आहे. राखीव प्रभागातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. या मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. राज्य निवडणूक आयोगानेही राज्य सरकारला याबाबत सूचना पाठविल्या होत्या. आयोगाने जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितल्याने अनेक लोकप्रतिनिधींवर टांगती तलवार होती.
Wednesday, September 19, 2018 AT 08:30 PM (IST)
5पुणे, दि. 17 : हिंदकेसरी पैलवान गणपतराव आंदळकर यांचे सोमवारी पुणे येथील रुग्णालयात हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने निधन झाले. वयाच्या 83 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्‍वास घेतला. आंदळकर यांच्या निधनाने भारतीय कुस्ती क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे. हिंदकेसरी गणपतराव आंदळकर यांची प्रकृती वयोमानामुळे गेल्या काही काळापासून खालावली होती. त्यांना नियमित तपासणीसाठी रुग्णालयात नेले जायचे. मात्र, आज अचानक आलेल्या हृदयविकाराच्या धक्क्याने त्यांचे निधन झाले. त्यांचे पार्थिव कोल्हापूरला उद्या नेण्यात येणार असून तेथे अंत्यसंस्कार होणार आहेत. गणपतराव आंदळकर यांचा जन्म सामान्य शेतकरी कुटुंबात झाला. ते 1950 मध्ये खास कुस्तीसाठी कोल्हापुरात आले. कोल्हापूर संस्थानच्या दरबारातील मल्ल बाबासाहेब वीर हे त्यांना वस्ताद म्हणून लाभले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदळकर यांनी कुस्तीचे धडे गिरवायला सुरुवात केली. कोल्हापूरच्या राजर्षी छत्रपती शाहू स्मारक ट्रस्टचा शाहू पुरस्कार जाहीर झाला तेव्हा अर्जुन पुरस्कारापेक्षा अधिक आनंद झाल्याचे गणपतरावांनी जाहीर सांगितले होते.
Tuesday, September 18, 2018 AT 11:43 PM (IST)
मार्चनंतर पुन्हा बसणार वीज दरवाढीचा ‘शॉक’ 5मुंबई, दि. 14 (प्रतिनिधी) : राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणला तुर्तास केवळ पाच टक्के वीज दरवाढ करण्यास परवानगी दिली असली तरी 20 हजार कोटींची अतिरिक्त महसुलाची मागणी मान्य केली असल्याने काही महिन्यांनी आणखी सात ते आठ टक्के वीज दरवाढ अटळ आहे. दरम्यान, वाढत्या महागाईच्या तुलनेत विजेची दरवाढ अत्यल्प असल्याचे समर्थन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केले. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने बुधवारी महावितरण व अन्य खाजगी वीज वितरण कंपन्यांच्या दरवाढीच्या प्रस्तावावर आपला निर्णय जाहीर केला होता. महावितरणने तब्बल 34 हजार 646 कोटी रुपयांच्या दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. यातील 14 हजार कोटींचा अतिरिक्त खर्च आयोगाने अमान्य केला असून 20 हजार 651 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. त्यातील 8268 कोटी रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी दरवाढीची परवानगी देताना उर्वरित 12 हजार 382 कोटींच्या दरवाढीबाबत नंतर निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले आहे. त्यामुळे मार्चनंतर विजेचे दर आणखी सात ते आठ टक्क्यांनी वाढणार आहेत.
Saturday, September 15, 2018 AT 08:17 PM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
© Copyrights 2010 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: