Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
Total Results: 63
पाच वर्षांनी पहिलीच पत्रकार परिषद प्रश्‍न टाळले 5नवी दिल्ली, दि. 17 (वृत्तसंस्था) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी अचानक भाजप अध्यक्ष अमित शहा घेत असलेल्या पत्रकार परिषदेला हजेरी लावत पत्रकारांना आश्‍चर्याचा धक्का दिला. मात्र, पक्षशिस्त महत्त्वाची आहे, असे सांगत पत्रकारांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देणे टाळले. त्यांच्याऐवजी अमित शहा यांनीच सर्व प्रश्‍नांना उत्तरे देत मोदी सरकारच्या गेल्या पाच वर्षांमधील कामाचे प्रगतीपुस्तक मांडले. दरम्यान, पूर्ण बहुमतासह रालोआ पुन्हा सत्तेत येईल. देशाच्या इतिहासात प्रदीर्घ कालावधीनंतर असे घडेल, असा विश्‍वास पंतप्रधानांनी या मॅरेथॉन पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. अमित शहा यांनीही यंदा भाजप तीनशेहून अधिक जागा जिंकेल, असा आत्मविश्‍वास व्यक्त केला. मोदींनी पत्रकार परिषदेला सामोरे जावे, असे आव्हान काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याकडून वारंवार दिले जात असताना मोदी हे आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळातील पहिल्याच पत्रकार परिषदेला भाजपच्या मुख्यालयात उपस्थित राहिले. त्यांनी गेल्या पाच वर्षांतील कामगिरीचा धावता आलेख मांडत निवडणुकीच्या प्रचारात आलेले अनुभव सांगितले.
Saturday, May 18, 2019 AT 08:39 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 16 (वृत्तसंस्था) : बोफोर्स तोफांच्या खरेदी प्रकरणात 64 कोटी रुपयांची दलाली देण्यात आल्याच्या आरोपाची चौकशी सुरुच राहणार असल्याचे सीबीआयने स्पष्ट केले आहे. सीबीआय ही स्वायत्त संस्था असल्याने त्यांना तपास करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे दिल्लीतील न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर सीबीआयने तपासाची परवानगी मागणारा अर्ज गुरुवारी मागे घेतल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू झाली होती. त्यामुळे अर्ज मागे घेण्यात आला असली तरी या प्रकरणाची चौकशी सुरुच राहणार असल्याचे सीबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणाच्या तपासाबाबत सीबीआयने न्यायालयाला सूचित करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बोफोर्स करारातील दलाली प्रकरणी अधिक तपास करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज सीबीआयने दिल्लीतील न्यायालयात दाखल केला होता. या प्रकरणी मिशेल हर्शमन या दलालाने काही बाबी उघड केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर या प्रकरणाचा अधिक तपास करण्याची परवानगी सीबीआयने मागितली होती.
Friday, May 17, 2019 AT 08:27 PM (IST)
संरक्षण मंत्रालयाचा अंतर्गत चौकशीचा आदेश 5नवी दिल्ली, दि. 14 (वृत्तसंस्था) : राफेल लढाऊ विमान खरेदी कराराची गोपनीय कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून गहाळ झाल्याप्रकरणी अंतर्गत चौकशीचा आदेश देण्यात आला आहे, असे समोर आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) माहिती मागितली होती. त्यामधून मिळालेल्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्रालयाच्या सुरक्षा खात्याकडून या प्रकरणी चौकशी केली जात आहे. पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री यांना कागदपत्रे गहाळ झाल्याची कल्पना होती का? त्यांना कल्पना होती तर पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती की नव्हती, याची विचारणा अनिल गलगली यांनी केली होती. संरक्षण मंत्रालयातील माहिती अधिकारी सुशीलकुमार यांनी अनिल गलगली यांच्या पत्राला उत्तर दिले असून संरक्षण मंत्रालयाने अंतर्गत चौकशीचा आदेश दिल्याची माहिती दिली. सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
Wednesday, May 15, 2019 AT 09:00 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 10 (वृत्तसंस्था) : राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 14 डिसेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या पुनर्विचार याचिकांवर आज सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोन तास सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने 14 डिसेंबर रोजी राफेल प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना केंद्र सरकारला ‘क्लीन चिट’ दिली होती. या निर्णयाला आव्हान देणारी पुनर्विचार याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि सामाजिक कार्यकर्ते व वकील प्रशांत भूषण यांनी दाखल केली आहे. त्याचबरोबर ‘आप’ नेते संजय सिंग यांनीही याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने 4 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी काल (दि. 9 मे) प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सरकारने वस्तुस्थिती लपवल्याचा आरोप केला होता. सरकार यातील सत्य दाबत असून सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करणारी कागदपत्रे यापूर्वी सादर केली होती, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
Saturday, May 11, 2019 AT 08:44 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 9 (वृत्तसंस्था) : वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याने राज्य सरकारला दणका बसला आहे. यावर्षीची प्रवेश प्रक्रिया मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या आधारे करू नये. मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याचा दावा करत डॉ. आदिती गुप्ता, डॉ. अनुज लद्दड, डॉ. रशिका सराफ यांच्यासह काही विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. दंतवैद्यक व वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण (एसईबीसी) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यावर त्यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यावर नागपूर खंडपीठाने 2 मे रोजी याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निकाल दिला.
Friday, May 10, 2019 AT 08:38 PM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
© Copyrights 2010 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: