Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
Total Results: 8
5नवी दिल्ली, दि. 3 (वृत्तसंस्था) :  शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाने गेल्या 14 वर्षांतील निचांक गाठला आहे. 2018 मध्ये ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान शेतकर्‍यांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदर सुप्रिया सुळे यांनी या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. देशाच्या कृषी उत्पन्नात दरवर्षी 2.7 टक्क्यांनी वाढ होत आहे. पण ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2018 दरम्यान गेल्या 11 तिमाहीच्या तुलनेत हे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या घटले आहे. एनडीए सरकारसाठी ही चिंतेची बाब आहे. कृषी उत्पादन वाढले असले तरी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न मात्र घटले आहे. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने दिलेल्या आकडेवारीतून हे स्पष्ट झाले आहे. 2004 ला ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान कृषी उत्पन्न 1.1 टक्यांनी घटले होते. आता जवळपास एवढीच घट 2018 ला ऑक्टोबर ते डिसेंबरमध्ये दिसून आली आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2018 मध्ये कृषी उत्पादन 2.67 टक्क्यांनी वाढले. पण या कृषी मालाला आता 2.04 टक्के इतकाच भाव मिळाला आहे. यामुळे कृषी मालाचा दर 0.61 टक्यांनी घसरलाय. परिणामी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न घटल्याचे समोर आले आहे.
Monday, March 04, 2019 AT 09:00 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 10 (वृत्तसंस्था) : अमेरिकेच्या चिनुक हेलिकॉप्टर्सची पहिली वहिली बॅच गुजरातच्या मुंद्रा विमानतळावर दाखल झाल्यामुळे भारतीय वायुसेनेच्या ताकदीत वाढ झाली आहे. लवकरच हे चिनुक हेलिकॉप्टर्स भारतीय वायुसेनेच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत. सियाचीन आणि लदाख अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी हे हेलिकॉप्टर वायुसेनेसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. सप्टेंबर 2015 मध्ये भारत सरकारने अमेरिकेकडून 22 अ‍ॅपॅचे हेलिकॉप्टर्स व 15 चिनुक हेलिकॉप्टर घेण्याचा करार केला आहे. याच वर्षी सर्व 15 हेलिकॉप्टर भारतीय वायुसेनेच्या ताफ्यात दाखल होतील, अशी शक्यता वायुसेनेकडून वर्तवण्यात आली आहे. बोइंग सीएच-47 चिनुक हे अमेरिकी सैन्यदलांच्या ताफ्यातील अवजड मालवाहू हेलिकॉप्टर आहे. मागे आणि पुढील अशा दोन्ही बाजूंना असलेले आणि एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेने फिरणारे त्याचे दोन मोठे रोटर (पंखे) हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे ते सहज ओळखता येते. अमेरिकी सैन्य दलांना 1956 मध्ये जुन्या सिकोस्क्री सीएच-37 ही मालवाहू हेलिकॉप्टर बदलण्यासाठी नवे हेलिकॉप्टर हवे होते.
Monday, February 11, 2019 AT 09:10 PM (IST)
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मुकणार? 5नवी दिल्ली, दि. 16 (वृत्तसंस्था): केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना कर्करोग असल्याचे निदान झाले असून ते उपचारासाठी अमेरिकेला रवाना झाले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला जेटली अनुपस्थित राहण्याची शक्यता  आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीमुळे मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटच्या अधिवेशनात हंगामी अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. अरुण जेटली यांच्या मांडीत कर्करोगाची गाठ असून त्यावर तातडीने उपचार न केल्यास शरीराच्या इतर अवयवांना धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार जेटली ताबडतोब न्यूयॉर्कला रवाना झाले आहेत. त्यांच्यावर गेल्याच वर्षी मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया झाली होती. त्यावेळी अर्थ मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेमुळे जेटलींवर पुन्हा शस्त्रक्रिया करण्याबाबत डॉक्टर साशंक असून त्यामुळे त्यांच्या मूत्रपिंडावर ताण येऊ शकतो, अशी भीती  डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे.
Thursday, January 17, 2019 AT 09:11 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 19 (वृत्तसंस्था) :  अकाऊंट उघडण्यासाठी, नवीन टेलिफोन कनेक्शन किंवा मोबाईल कनेक्शन घेण्यासाठी आधारसक्ती करणार्‍या कंपन्यांना आणि बँकांना यापुढे दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. आधारकार्डची माहिती द्यायची की नाही हे यापुढील काळात सर्वस्वी सामान्यांच्या इच्छेवर अवलंबून असणार आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आधारकार्डच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. फक्त कल्याणकारी योजनांसाठीच आधारचे लिंकिंग करणे गरजेचे असेल. इतर कोणत्याही क्षेत्रात ते अनिवार्य नाही, अशी भूमिका  सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती. त्यानुसारच केंद्र सरकार आधार कायद्यात दुरुस्ती करणार आहे. यापुढे टेलिकॉम क्षेत्रात आणि बँकांमध्ये आधार सक्ती करण्यात येणार नाही.
Thursday, December 20, 2018 AT 09:19 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 19 (वृत्तसंस्था) : जम्मू-काश्मीरमध्ये आज (बुधवार) राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या अहवालानंतर केंद्र सरकारने सोमवारी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली होती. यावर बुधवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केले. यापूर्वी 1990 ते ऑक्टोबर 1996 पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपालांकडील सर्व आदेश संसदेकडे गेले आहेत. आता कायदा करण्याचे अधिकार संसदेकडे असतील. नियमानुसार राष्ट्रपती राजवटीत अर्थसंकल्पही संसदेतूनच संमत होतो. राज्यपाल राजवटीत कायदे करणे आणि अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे असतात. राष्ट्रपती राजवटीत आता राज्यपालांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतील. यासाठी त्यांना आता केंद्राची मंजुरी घ्यावी लागेल. भाजपने पाठिंबा काढल्यानंतर जून महिन्यात मेहबुबा मुफ्ती सरकार कोसळले होते. राज्यपाल राजवटीची मुदत 19 डिसेंबरला संपणार होती.
Thursday, December 20, 2018 AT 09:17 PM (IST)
 
© Copyrights 2010 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: