Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
Total Results: 6
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मुकणार? 5नवी दिल्ली, दि. 16 (वृत्तसंस्था): केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना कर्करोग असल्याचे निदान झाले असून ते उपचारासाठी अमेरिकेला रवाना झाले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला जेटली अनुपस्थित राहण्याची शक्यता  आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीमुळे मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटच्या अधिवेशनात हंगामी अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. अरुण जेटली यांच्या मांडीत कर्करोगाची गाठ असून त्यावर तातडीने उपचार न केल्यास शरीराच्या इतर अवयवांना धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार जेटली ताबडतोब न्यूयॉर्कला रवाना झाले आहेत. त्यांच्यावर गेल्याच वर्षी मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया झाली होती. त्यावेळी अर्थ मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेमुळे जेटलींवर पुन्हा शस्त्रक्रिया करण्याबाबत डॉक्टर साशंक असून त्यामुळे त्यांच्या मूत्रपिंडावर ताण येऊ शकतो, अशी भीती  डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे.
Thursday, January 17, 2019 AT 09:11 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 19 (वृत्तसंस्था) :  अकाऊंट उघडण्यासाठी, नवीन टेलिफोन कनेक्शन किंवा मोबाईल कनेक्शन घेण्यासाठी आधारसक्ती करणार्‍या कंपन्यांना आणि बँकांना यापुढे दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. आधारकार्डची माहिती द्यायची की नाही हे यापुढील काळात सर्वस्वी सामान्यांच्या इच्छेवर अवलंबून असणार आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आधारकार्डच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. फक्त कल्याणकारी योजनांसाठीच आधारचे लिंकिंग करणे गरजेचे असेल. इतर कोणत्याही क्षेत्रात ते अनिवार्य नाही, अशी भूमिका  सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती. त्यानुसारच केंद्र सरकार आधार कायद्यात दुरुस्ती करणार आहे. यापुढे टेलिकॉम क्षेत्रात आणि बँकांमध्ये आधार सक्ती करण्यात येणार नाही.
Thursday, December 20, 2018 AT 09:19 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 19 (वृत्तसंस्था) : जम्मू-काश्मीरमध्ये आज (बुधवार) राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या अहवालानंतर केंद्र सरकारने सोमवारी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली होती. यावर बुधवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केले. यापूर्वी 1990 ते ऑक्टोबर 1996 पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपालांकडील सर्व आदेश संसदेकडे गेले आहेत. आता कायदा करण्याचे अधिकार संसदेकडे असतील. नियमानुसार राष्ट्रपती राजवटीत अर्थसंकल्पही संसदेतूनच संमत होतो. राज्यपाल राजवटीत कायदे करणे आणि अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे असतात. राष्ट्रपती राजवटीत आता राज्यपालांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतील. यासाठी त्यांना आता केंद्राची मंजुरी घ्यावी लागेल. भाजपने पाठिंबा काढल्यानंतर जून महिन्यात मेहबुबा मुफ्ती सरकार कोसळले होते. राज्यपाल राजवटीची मुदत 19 डिसेंबरला संपणार होती.
Thursday, December 20, 2018 AT 09:17 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 16 (वृत्तसंस्था) : राफेल करारावरुन मोदी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप करत काँग्रेसने पुन्हा एकदा हल्लाबोल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल प्रकरणातील आपला निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने मोदी सरकारला शपथेवर खोटी साक्ष देणे आणि न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी नोटीस देण्याची मागणी केली आहे. पंतप्रधान कुंभच्या धार्मिक यात्रेला जातानाही खोटं बोलत आहेत. त्यांनी गंगा नदीत जाऊन डुबकी घ्यावी. पंतप्रधान मोदींनी रविवारी सोनिया गांधी यांचा मतदारसंघ रायबरेली येथे राफेलवर सुरू असलेल्या वादावरुन काँग्रेसवर टीका केली होती. त्यांनी राहुल गांधी हे खोटे बोलत असल्याचा आरोप करत जे लोक देशाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्यामागे काँग्रेस उभी राहत असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेऊन मोदींना चोख प्रत्युत्तर दिले. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा म्हणाले, राफेल विमानांच्या किमतीवरुन कॅगचा अहवाल संसदेच्या लोकलेखा समितीसमोर सादर केल्याचे सांगून सरकारने विशेषाधिकाराचा अवमान केला आहे.
Monday, December 17, 2018 AT 09:10 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 16 (वृत्तसंस्था) : महाराष्ट्रातील एक लाखांहून अधिक अंगणवाड्यांमध्ये कमीत कमी 8 लाख बनावट लाभार्थी असल्याची माहिती केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली. महाराष्ट्रातील अंगणवाड्यांमध्ये असलेल्या 61 लाख लाभार्थ्यांपैकी 8 लाख लाभार्थी बनावट असल्याचे त्या अधिकार्‍याने सांगितले. लाभार्थी आधारशी जोडले गेल्याने बनावट लाभार्थ्यांचा पर्दाफाश झाला आहे. प्रत्येक मुलासाठी केंद्र सरकार दिवसाला 4.8 रुपये आणि राज्य सरकार 3.2 रुपये अनुदान देते. यामुळे देशातील नोंदणीकृत अंगणवाड्यांमधील बनावट लाभार्थ्यांची ओळख करून त्यांना हटवण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती अधिकार्‍याने दिली.   आसाममध्येही सरकारने केलेल्या तपासणीत 14 लाख लाभार्थी बनावट आढळले होते. यानंतर लाभार्थ्यांची सत्यता तपासणीची मोहीम मंत्रालयाने हाती घेतली आहे. या तपासणीत आतापर्यंत उत्तर प्रदेशात 14 लाख बनावट लाभार्थी आढळले आहेत. मुलांच्या खाद्य पुरवठ्यात अनेक त्रुटीही असल्याचे महिला आणि बालकल्याणमंत्री मनेका गांधी यांनी मान्य केले आहे.
Monday, December 17, 2018 AT 09:07 PM (IST)
 
© Copyrights 2010 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: